Devendra Fadnavis and Ashwini Bhide: SRA च्या कारभारावर आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे गंभीर आक्षेप; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धाडलं पत्र

मुंबईतील झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही SRA कडून बेकायदेशीरपणे विकासकांना सवलती दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप ; आयुक्त अश्विनी भिडे

मुंबई :- मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेत थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून खळबळ उडवून दिली आहे. मुंबईतील झोपडपट्टी नसलेल्या मोकळ्या व महागड्या भूखंडांवरही SRA कडून बेकायदेशीरपणे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या (SRA Scheme) धर्तीवर मोठ्या सवलती दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी या पत्रात केला आहे. या गैरप्रकारांमुळे महापालिकेच्या आणि राज्य सरकारच्या महसुलाला मोठा फटका बसत असून, शहरी विकासाच्या नियमांचे खुलेआम उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे SRA कडून विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (SPA) दर्जा तात्काळ काढून घ्यावा आणि हे सर्व अधिकार पुन्हा मुंबई महापालिकेकडे सुपूर्द करावेत, अशी थेट मागणी आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

300 हून अधिक विकास प्रस्तावांमध्ये नियमांचा गैरवापर; उच्चभ्रू भागांतील भूखंडही निशाण्यावर

अश्विनी भिडे यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, सध्या SRA कडे झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरील 300 हून अधिक विकास प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीतील (DCPR) नियम 33(11) अंतर्गत येणाऱ्या या प्रस्तावांमध्ये कोणतीही तरतूद नसतानाही नियम 33(10) अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींचा सर्रास गैरवापर केला जात आहे. वांद्रे, जुहू, वरळी आणि मलबार हिल यांसारख्या अत्यंत उच्चभ्रू परिसरांतील मोकळे व बिगर-झोपडपट्टी भूखंडही झोपडपट्टी असलेल्या भूखंडांशी जोडले जात आहेत आणि विकासकांना अनधिकृतपणे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ (FSI) व अधिमूल्य सवलती बहाल केल्या जात आहेत. इतकेच नव्हे तर, एका भागातील योजनेच्या बदल्यात दूरवरच्या दुसऱ्या भागात (उदा. वांद्रे ते दहिसर) संक्रमण सदनिका (PTC) उभारण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले जात असल्याने मुंबईच्या नियोजनबद्ध विकासाला मोठा तडा जात आहे.

SRA चे विशेष अधिकार काढून महापालिकेला सोपवण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

या बेकायदेशीर पद्धतीमुळे विकासक मुंबई महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर न करता SRA कडे जात आहेत, ज्यामुळे पालिकेला मिळणाऱ्या कराच्या व शुल्काच्या महसुलाचे अतोनात नुकसान होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे दोन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे, 15 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार SRA ने नियम 33(10) च्या सवलती नियम 33(11) साठी देणे तात्काळ थांबवावे. दुसरी आणि महत्त्वाची मागणी म्हणजे, SRA ला देण्यात आलेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करून 33(11) अंतर्गत सर्व विकास प्रस्तावांची मंजुरी पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत आणावी, जेणेकरून शहराच्या विकासातील अनियमिततांना आळा बसेल.