Pune News :सिंहगड संस्थेच्या १० शाळांची मान्यता रद्द; पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांवर शिक्षण विभागाची कारवाई
Pune News : शिक्षकांचे १८ महिन्यांचे वेतन थकविणे भोवले; विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन होणार, १ मे २०२७ पासून निर्णयाची अंमलबजावणी
Pune News :पुणे: शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तब्बल १८ महिन्यांचे वेतन थकविणे, त्यातून शिक्षकांनी अध्यापनावर टाकलेला बहिष्कार आणि विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान यांची गंभीर दखल घेत पुणे विभागाच्या शिक्षण विभागाने सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीला मोठा दणका दिला आहे. संस्थेच्या अखत्यारीतील सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक अशा एकूण दहा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी ही कारवाई केली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
विशेष म्हणजे, या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने होणार नसून शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून म्हणजेच १ मे २०२७ पासून होणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. दरम्यान, संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या अन्य मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे पुण्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
१८ महिन्यांपासून वेतन रखडले; अध्यापनावर बहिष्कार
सिंहगड संस्थेच्या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन दीर्घकाळापासून प्रलंबित होते. वारंवार मागणी करूनही वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांनी अध्यापनाच्या कामावर बहिष्कार टाकला होता. परिणामी शाळांमधील नियमित वर्ग आणि शैक्षणिक कामकाज विस्कळीत झाले. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले.
शिक्षण विभागाने यापूर्वीही संस्थेला वेतनाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. २९ जून २०२६ पर्यंत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकीत तसेच नियमित वेतन अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही वेतनाचा प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे संस्थेविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मान्यता रद्द झालेल्या दहा शाळा कोणत्या?
शिक्षण विभागाच्या कारवाईत सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. माध्यमिक शाळा: सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, नऱ्हे; सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, आंबेगाव; सिंहगड पब्लिक स्कूल, खुसगाव; आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, वारजे; आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, कर्वेनगर-एरंडवणे; सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, कोंढवा. प्राथमिक शाळा: सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, आंबेगाव; सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव; सिंहगड सिटी स्कूल, कोंढवा; आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वारजे.
संस्थेचा १०.५ कोटींच्या थकबाकीचा दावा
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात २० जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी संस्थेच्या वतीने एम. एस. गायकवाड यांनी बाजू मांडली होती. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित चार प्राथमिक शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविल्या जातात. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील आर्थिक भार वाढला आहे. त्याचबरोबर पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क वेळेत जमा होत नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याचे संस्थेने सांगितले.
याशिवाय, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची २०१७ ते २०२६ या कालावधीतील शासनाकडून मिळणारी प्रतिपूर्ती अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला. शासनाकडून सुमारे १०.५ कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाल्यास शिक्षकांचे वेतन देणे शक्य होईल, असे संस्थेने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले होते.
मात्र, संस्थेची आर्थिक बाजू विचारात घेऊनही शिक्षकांचे वेतन थकविणे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणे या बाबी शिक्षण विभागाने अधिक गंभीर मानल्या. माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम ७.१, ७.२ आणि ७.३ नुसार मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित दहा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या अन्य मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने प्रवेश देऊन त्यांचे समायोजन केले जाणार आहे. यासाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांसह पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणप्रमुखांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय १ मे २०२७ पासून लागू होणार असल्याने सध्याच्या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू राहतील. मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या शाळांमध्ये नवीन प्रवेश घेता येणार नाहीत.
संस्थेला अपील करण्याची संधी
शिक्षण विभागाच्या या आदेशाविरोधात सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीला आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे संस्था या निर्णयाला आव्हान देणार का, याकडे आता शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य मुद्दे
- १० शाळा : सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक.
- वेतन थकबाकी : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे १८ महिन्यांचे वेतन.
- संस्थेचा दावा : आरटीई शुल्कप्रतिपूर्तीचे १०.५ कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित.
- अंमलबजावणी : १ मे २०२७ पासून.
- अपील : ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे दाद मागण्याची संधी.
या कारवाईमुळे शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न, शैक्षणिक संस्थांची आर्थिक जबाबदारी आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हमी हे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. संस्थेच्या आर्थिक अडचणींचा परिणाम शिक्षकांच्या वेतनावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, हा या कारवाईतून शिक्षण विभागाने दिलेला स्पष्ट संदेश मानला जात आहे.
