Delhi News : औषधांच्या अव्वाच्या सव्वा किमतींवर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त! नफेखोरीला लगाम घालण्याचे केंद्राला निर्देश

Delhi News :नवी दिल्ली : औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या वाढत्या किमतींवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. औषधांच्या विक्रीतील नफ्यावर मर्यादा घालण्याचे धोरण केवळ कर्करोगावरील औषधांपुरतेच का मर्यादित ठेवण्यात आले आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, सर्वसामान्य रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी औषधांच्या किमती आणि व्यापारी नफ्यावर व्यापक नियंत्रण आणण्याची गरज अधोरेखित केली.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किमती व रुग्णांना आकारण्यात येणारे दर यांच्यातील मोठ्या तफावतीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

११ रुपयांची सलाइनची बाटली २७० रुपयांना!
औषधांच्या किमतीतील तफावत स्पष्ट करताना न्यायालयाने सलाइनच्या बाटलीचे उदाहरण दिले. बाजारात अवघ्या ११ रुपयांना उपलब्ध असलेली सलाइनची बाटली रुग्णांना तब्बल २७० रुपयांना विकली जात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. वाहतूक, कच्चा माल आणि संशोधन यांसारख्या खर्चांचा विचार केला, तरी किमतीतील एवढी मोठी तफावत कशी योग्य ठरू शकते, असा सवाल खंडपीठाने केला.

याशिवाय, भारतात सुमारे पाच हजार रुपयांना तयार होणारा कार्डियाक स्टेंट रुग्णालयांमध्ये २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीला विकला जात असल्याच्या उदाहरणाकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, २८ रुपयांच्या अॅझिथ्रोमायसिन या प्रतिजैविकाची विक्री ७० रुपयांहून अधिक किमतीला होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.

या उदाहरणांमधून औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर प्रभावी नियंत्रण असण्याची आवश्यकता न्यायालयाने अधोरेखित केली.

कर्करोगाच्या औषधांनाच किंमत नियंत्रण का?
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सरकारने कर्करोगावरील औषधांसाठी कमाल किरकोळ किमतीच्या (एमआरपी) ३० टक्क्यांपर्यंत व्यापार नफ्याची मर्यादा निश्चित केली असून, या निर्णयामुळे रुग्णांचे दरवर्षी सुमारे २,५०० कोटी रुपये वाचतील, असा दावा त्यांनी केला.

मात्र, न्यायालयाने या धोरणाच्या व्याप्तीवर प्रश्न उपस्थित केला. कर्करोगावरील औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणणे शक्य असेल, तर इतर औषधांच्या बाबतीतही अशी व्यवस्था लागू करण्याचा विचार का केला जात नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

केवळ काही विशिष्ट औषधांपुरते किंमत नियंत्रण मर्यादित ठेवण्याऐवजी संपूर्ण औषध बाजारातील नफ्याच्या पद्धतीचा विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.

रुग्णांच्या आर्थिक परिस्थितीचा गैरफायदा नको
गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी रुग्णांना अनेकदा मोठा खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींमध्ये मोठी तफावत असल्यास त्याचा थेट आर्थिक भार रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर पडतो.

औषधांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहणे आवश्यक आहे. रुग्णांच्या गरजेचा आणि आर्थिक असहायतेचा गैरफायदा घेऊन अवाजवी नफा कमावण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असणे महत्त्वाचे आहे, हा मुद्दा या सुनावणीमुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

औषधांच्या किमतींबाबत व्यापक धोरणाची गरज
सर्व औषधांसाठी एकसमान व्यापार नफा मर्यादा लागू करावी की औषधांच्या प्रकारानुसार स्वतंत्र नियम असावेत, यासारखे प्रश्न या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. औषधनिर्मितीचा खर्च, वितरण व्यवस्था, संशोधन आणि रुग्णांना परवडणाऱ्या किमती यांचा समतोल राखणे सरकारसमोरचे महत्त्वाचे आव्हान आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या धोरणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. औषधांच्या किमतीतील तफावत कमी करून रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात उपचार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.