औषधविक्रेते आणि रुग्णालयांच्या नफ्यावर ३० टक्क्यांची मर्यादा

मुंबई : कर्करोगावरील उपचारांचा वाढता खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, औषधविक्रेते आणि रुग्णालयांच्या नफ्यावर ३० टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. या निर्णयामुळे ४८४ ब्रँडच्या औषधांच्या किमती सरासरी ५१ टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, या निर्णयाचा लाभ सर्वच कर्करुग्णांना मिळणार नसल्याने औषधांच्या किमतींवरील नियंत्रण अपुरे असल्याची टीका ‘ऑल इंडिया ड्रग अॅक्शन नेटवर्क’ने केली आहे.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय लवकरच लागू होणार आहे. मात्र, एकूण ६८८ औषधांपैकी २०४ औषधांच्या किमतींमध्ये कोणतीही घट होणार नाही किंवा त्यात केवळ १० टक्क्यांपर्यंतच कपात होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः दोन ते दहा लाख रुपये किमतीच्या महागड्या औषधांना या निर्णयाचा फारसा फायदा होणार नाही. तसेच पेटंट संरक्षणाखाली असलेल्या औषधांच्याही किमती कमी होणार नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर औषधांच्या किमतींवरील नियंत्रण अधिक व्यापक करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. केवळ औषधविक्रेते आणि रुग्णालयांच्या नफ्यावर मर्यादा घालून चालणार नाही, तर औषधनिर्मिती कंपन्यांच्या नफ्यावरही नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

कर्करोगाच्या सर्व औषधांचा किमती नियंत्रणाच्या कक्षेत समावेश करावा, औषधांचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च विचारात घेऊन त्यांचे दर निश्चित करावेत आणि पेटंट संरक्षणाखालील औषधांची निर्मिती भारतीय कंपन्यांनाही करता यावी, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.

औषध उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते या दोघांच्याही नफ्यावर योग्य मर्यादा घातल्यास कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती सध्याच्या तुलनेत एक चतुर्थांशपर्यंत खाली येऊ शकतात, असा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ विक्रीच्या टप्प्यावर नियंत्रण न ठेवता औषधनिर्मितीपासून विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेतील नफ्यावर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी होत आहे.