मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Delhi News : मुलांच्या इंटरनेट वापरावर बंदी नको; सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य दोन्ही महत्त्वाचे

Delhi News :नवी दिल्ली : मुलांना इंटरनेटपासून दूर ठेवण्यापेक्षा त्यांचा ऑनलाइन वावर सुरक्षित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

VK
Vikrant Kulkarni

1 मिनिट वाचन

मुलांच्या इंटरनेट वापरावर बंदी नको; सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य दोन्ही महत्त्वाचे
मुलांच्या इंटरनेट वापरावर बंदी नको; सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य दोन्ही महत्त्वाचे

Delhi News :नवी दिल्ली : मुलांना इंटरनेटपासून दूर ठेवण्यापेक्षा त्यांचा ऑनलाइन वावर सुरक्षित करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. वयाच्या आधारावर मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून रोखण्याऐवजी त्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना करायला हव्यात, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली आहे. मुलांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट बंदी घालण्याच्या मागणीवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कठोर पालक नियंत्रण (पॅरेंटल कंट्रोल), लैंगिक शोषणाशी संबंधित व्हिडीओ व मजकूर हटवणे, अशा सामग्रीची तक्रार करण्याची प्रभावी व्यवस्था आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ‘चाइल्ड मोड’सारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून देण्याच्या गरजेवर भर दिला.https://maharashtramirror.com/ Delhi News

इंटरनेट वापरणे हा मूलभूत अधिकार
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि अनुच्छेद २१ यांचा संदर्भ देत इंटरनेटचा वापर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. मुलांनाही त्यांच्या वयानुसार आवश्यक संरक्षणासह हे अधिकार मिळायला हवेत, असा युक्तिवाद न्यायालयाने मांडल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

मुलांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट बंदी घालणे हा योग्य उपाय ठरू शकत नाही. एखादे मूल विशिष्ट वयापेक्षा लहान आहे, म्हणून त्याला योग्य-अयोग्य समजत नाही किंवा स्वतःचे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही, असे मानणे चुकीचे ठरेल. मुलांची सुरक्षितता आणि त्यांचे स्वातंत्र्य या परस्परविरोधी गोष्टी नसून, दोन्हींचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बंदीपेक्षा सुरक्षित इंटरनेट वापरावर भर
कायद्याद्वारे इंटरनेट वापरावर बंदी घातल्याने मुले त्याचा वापर पूर्णपणे थांबवतीलच, असे नाही. उलट, ती पालकांपासून लपून इंटरनेट वापरण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी पालकांचे नियंत्रण नसलेल्या आणि अधिक धोकादायक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या संपर्कात येण्याचा धोका वाढू शकतो.

त्यामुळे मुलांना इंटरनेटपासून दूर ठेवण्याऐवजी त्यांचा ऑनलाइन वावर सुरक्षित करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. पालकांसाठी प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था, आक्षेपार्ह व शोषणाशी संबंधित सामग्रीवर त्वरित कारवाई आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे अधिक परिणामकारक उपाय ठरू शकतात. मुलांच्या हातातील इंटरनेट काढून घेणे हा उपाय नसून, त्यांना सुरक्षितपणे इंटरनेट वापरता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.

ताज्या घडामोडी आणि महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी वाचा महाराष्ट्र मिरर ई पेपर https://epaper.maharashtramirror.com

शेअर करा