Ravinanda Landmarks ला दणका ; ३६ लाखांच्या वसुलीसाठी ‘रिकव्हरी वॉरंट’

Ravinanda Landmarks : : घरखरेदीदाराला फ्लॅटचा ताबा न देणे आणि भरलेली रक्कम परत न केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने (MahaRERA) रविनंदा लँडमार्क्स (युनिट-५) या प्रकल्पाच्या विकासकाविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे. संबंधित विकासकाकडून ३६ लाख १६ हजार ८१७ रुपयांची वसुली करण्यासाठी महाआरईआरएने जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘रिकव्हरी वॉरंट’ जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ( Ravinanda Landmarks 36 Lakh Recovery Warrant Against )

महाआरईआरएचे न्यायनिर्णायक अधिकारी ए. एन. सिर्सीकर यांनी १० जुलै २०२६ रोजी हा महत्त्वाचा आदेश पारित केला. तक्रारदार सुनीलकुमार पांडे यांनी संबंधित विकासकाविरुद्ध ‘नॉन-कॉम्प्लायन्स’ (आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याचा) अर्ज दाखल केला होता. Ravinanda Landmarks

MahaRERA: ताबा देण्यास विलंब केल्याप्रकरणी बिल्डरला व्याजाचा फटका

नेमके प्रकरण काय?
तक्रारदार सुनीलकुमार पांडे यांनी संबंधित प्रकल्पात फ्लॅट बुक केला होता. मात्र, विकासकाने वेळेत ताबा दिला नाही. या प्रकरणी २४ डिसेंबर २०२५ रोजी महाआरईआरएने विकासकाला घरखरेदीदाराची रक्कम व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये कोविड काळातील मोरॅटोरियमचा लाभ देत, ही रक्कम सहा महिन्यांच्या कालावधीत सहा समान हप्त्यांत परत करण्याची मुभा विकासकाला देण्यात आली होती.

Maharera : बिल्डर नागपाल यांना दणका: १ कोटी रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेश

मात्र, महाआरईआरएच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात विकासक पूर्णपणे अपयशी ठरला. वारंवार संधी देऊनही रक्कम परत न केल्यामुळे तक्रारदाराने पुन्हा एकदा महाआरईआरएकडे धाव घेतली. याची गंभीर दखल घेत प्राधिकरणाने आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वसुली करण्यासाठी रिकव्हरी वॉरंट जारी केले आहे.

वसुलीचे कायदेशीर अधिकार
रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) ॲक्ट, २०१६ (RERA) मधील कलम ४०(१) नुसार, महाआरईआरएला विकासकाकडून येणे असलेली रक्कम 'जमीन महसुलाची थकबाकी' म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विकासकाच्या मालमत्तेवर टाच आणणे किंवा लिलाव करून रक्कम वसूल करणे अपेक्षित आहे. घरखरेदीदारांच्या हितासाठी महाआरईआरएने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे पुणे जिल्ह्यातील बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. Ravinanda Landmarks