Maharera : बिल्डर नागपाल यांना दणका: १ कोटी रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेश

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

Maharera : घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा देत, महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा - ( maharera )) शहरातील लुलानगर येथील 'मिडोज हेरिटेज' निवासी प्रकल्पात सदनिका विकत घेतलेल्या एका दांपत्याला लागू व्याजासह सुमारे १ कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश बिल्डर अमित नागपाल यांना दिले आहेत. (maharera builder order amit nagpal refund case)

मार्च २०१९ पर्यंत फ्लॅटचा ताबा मिळेल या अपेक्षेने या दांपत्याने फ्लॅट खरेदी केला होता. मात्र, अनेक वर्षे वाट पाहूनही आश्वासन दिलेला ताबा मिळाला नाही, त्यामुळे त्यांना मदतीसाठी महारेराकडे दाद मागावी लागली. ( maharera )

कायदेशीर विवाद आणि साथीच्या रोगामुळे उशीर झाल्याचा बिल्डरचा दावा
सुनावणीदरम्यान, ( maharera ) विकासकाने कंपनीतील अंतर्गत कायदेशीर विवाद आणि कोविड-१९ साथीच्या रोगाच्या प्रभावामुळे ताबा देण्यास उशीर झाल्याचे सांगितले. तथापि, महारेराने हे युक्तिवाद फेटाळून लावले. विकासकाच्या संस्थेतील अंतर्गत विवाद किंवा तिसऱ्या पक्षाचे खटले यामुळे रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायद्यांतर्गत (RERA) घरखरेदीदारांना त्यांच्या वैधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.

Moshi : ९ कामगारांच्या मृत्यू प्रकरणी ठेकेदार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

वेळेत ताबा द्या किंवा व्याजासह संपूर्ण रक्कम परत करा
आपल्या आदेशात, महारेराचे सदस्य २ रवींद्र देशपांडे यांनी निरीक्षण नोंदवले की, विकासकांमधील आपापसातील समस्यांमुळे किंवा त्यांच्या करारातील अधिकारांशी संबंधित नसलेल्या खटल्यांमुळे घरखरेदीदारांचे नुकसान होऊ दिले जाऊ शकत नाही. विकासक ठरलेला कालावधी पाळण्यात अपयशी ठरल्यास, खरेदीदारांना वेळेत ताबा मिळणे किंवा व्याजासह संपूर्ण पैसे परत मिळणे यांपैकी एकाचा अधिकार आहे, याचा प्राधिकरणाने पुनरुच्चार केला.

तदनुसार, महारेराने बिल्डरला सुमारे १ कोटी रुपये निर्धारित व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले. प्राधिकरणाने विकासकाला तक्रारदारांचा कायदेशीर खर्च आणि रद्द करण्याचे शुल्क भरून देण्याचे आदेश देऊन बाधित खरेदीदारांना संपूर्ण दिलासा दिला आहे.

ATS Raid : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ATS ची छापेमारी

हा निकाल महारेराची ती भूमिका अधोरेखित करते की, प्रकल्पातील विलंबासाठी विकासकच जबाबदार राहतील आणि ते अंतर्गत विवाद किंवा बाहेरील कायदेशीर बाबींचे कारण देऊन घरखरेदीदारांप्रती असलेल्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या टाळू शकत नाहीत.

MahaRERA: ताबा देण्यास विलंब केल्याप्रकरणी बिल्डरला व्याजाचा फटका