मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

PMC News : पुणेकरांचे ५६७ कोटी वाचवा!

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

DO
Dhanshree Otari

2 मिनिट वाचन

pmc news

PMC News : ओला-सुका कचऱ्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढा: स्थायी समितीत काँग्रेसचा ठराव

पुणे, महाराष्ट्र मिरर

PMC News : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निविदा मागवाव्यात, अशी जोरदार मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी स्थायी समितीत ठरावाद्वारे केली आहे. या महत्त्वपूर्ण ठरावाला काँग्रेसचे गटनेते नगरसेवक रामचंद्र ऊर्फ चंदूशेठ कदम यांनी अनुमोदन दिले आहे. स्वतंत्र निविदा काढल्यास पुणेकरांच्या कररूपी पैशांतील सुमारे ५६७ कोटी रुपयांची बचत होईल, असा दावा या ठरावात ठळकपणे, पुराव्यांनिशी मांडण्यात आला आहे. (pmc news waste management tender congress )

ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया करण्याच्या पद्धती पूर्णपणे वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात याव्यात, असा स्पष्ट लेखी अभिप्राय महापालिकेच्या दक्षता विभागाने यापूर्वीच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिला होता. असे असतानाही, प्रशासनाने विविध सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्षांचा विरोध डावलून संमिश्र कचरा प्रक्रिया पद्धतीने निविदा राबविल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

Pune News : ‘स्मार्ट सिटी’ पुण्याच्या वेशीवर चिमुकल्यांचा जीवघेणा प्रवास

देशपातळीवर संमिश्र कचरा प्रक्रिया करणारे मोजकेच चार ठेकेदार सक्रिय असून, त्यांनी देशातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा विभागाच्या निविदा आपापसात संगनमत करून (रिंग करून) वाटून घेतल्याचा गंभीर आरोप ठरावात करण्यात आला आहे. नागपूर, ग्रेटर नोएडा आणि लखनऊ या महापालिकांमध्येही संमिश्र कचरा पद्धतीमुळे 'भूमिग्रीन' या एकाच कंपनीला कामे मिळाल्याचा दाखला देण्यात आला आहे.

पुणे महापालिकेतही निविदा क्रमांक ३/२०२६-२७ मधील अटी व शर्ती केवळ 'भूमिग्रीन' कंपनीलाच पात्र ठरविणाऱ्या असल्याचा आक्षेप काँग्रेतर्फे आयुक्तांना आधीच लेखी निवेदनाद्वारे कळविण्यात आला होता. अखेरीस तोच अंदाज खरा ठरल्याची खंतही या ठरावात व्यक्त करण्यात आली आहे. PMC News

५६७ कोटींचा अतिरिक्त आणि अनुचित भार

ओला व सुका कचऱ्यावर स्वतंत्र प्रक्रिया केल्यास हे संपूर्ण काम अंदाजे ४०० कोटी रुपयांपर्यंत होणे अपेक्षित होते. मात्र, संमिश्र कचरा प्रक्रियेच्या अट्टहासापायी आणि चुकीच्या निविदा पद्धतीमुळे हेच काम 'भूमिग्रीन' कंपनीला तब्बल ९६७ कोटी रुपयांना मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून तब्बल ५६७ कोटी रुपये अधिक खर्च होणार असून, हा करदात्या पुणेकरांच्या पैशांचा अक्षरशः अपव्यय असल्याचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. PMC News

https://www.instagram.com/reel/DbA4ES7tny5/?igsh=MTZqcTRlNzI4Nnlsbw%3D%3D

यापूर्वी हेच काम सुमारे ७०० कोटी रुपयांत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आणला होता. तेव्हा काँग्रेस पक्षाने तीव्र विरोध दर्शवून तो प्रस्ताव फेटाळला होता आणि नव्याने निविदा काढण्यास प्रशासनाला भाग पाडले होते. मात्र, प्रशासनाने पुन्हा संमिश्र निविदाच मागविल्याने पुणेकरांचे ९६७ कोटी लाटण्याचा मार्ग सुकर झाल्याचा आरोप होत आहे.

तातडीने स्वतंत्र निविदा काढण्याची मागणी

सुधारित निविदा कार्यप्रणालीनुसार महापालिकेला केवळ सात दिवसांची शॉर्ट टेंडर नोटीस देऊन कोणत्याही रकमेच्या निविदा मागविण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार, प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत खालीलप्रमाणे कृती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे: PMC News

  1. ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्रपणे २० वर्षांच्या कालावधीच्या निविदा नव्याने मागवाव्यात.
  2. नव्या निविदांमधील दर, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या निविदा क्रमांक ३/२०२६-२७ पेक्षा कमी असल्यास, त्याचे दर पृथक्करण करून पात्र ठेकेदारांना तातडीने काम द्यावे.
  3. हा प्रस्ताव त्वरित मंजूर झाल्यास महापालिकेचे ५६७ कोटी रुपये वाचतील आणि पुणेकरांच्या कष्टाचा पैसा सुरक्षित राहील, असा विश्वास या ठरावाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

    PMC News : महापालिकेचे १० लाखांचे ‘फूड टेस्टिंग मशिन’ गायब; आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर

    शेअर करा