मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
१३ वर्षे जुने प्रकरण, पण शिक्षा नाही३१ हजार फुटांवर १९२ प्रवाशांचा जीव टांगणीला; पुणे विमानतळावर इमर्जन्सीअजितदादांच्या अपघाताबाबत स्पष्टता यावी, अहवाल लवकर यावा: मुख्यमंत्रीमृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्यास भारताचा विरोधलातूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भाजपला धक्का; धीरज देशमुखांच्या सहकार पॅनलची बाजीसूर्यकुमार यादवची तुफानी खेळी! १५ चेंडूंत अर्धशतक, २१ चेंडूंत नाबाद ६० धावा; मुंबईचा दणदणीत विजय

१३ वर्षे जुने प्रकरण, पण शिक्षा नाही

पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला केल्याच्या आरोपातून पुणे न्यायालयाकडून पाच जणांची निर्दोष मुक्तता

Vikrant Kulkarni
Vikrant Kulkarni

4 मिनिट वाचन

१३ वर्षे जुने प्रकरण, पण शिक्षा नाही
पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला केल्याच्या आरोपातून पुणे न्यायालयाकडून पाच जणांची निर्दोष मुक्तता

पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुण्यातील एका रस्त्यावर बेजबाबदार वागणुकीबद्दल जाब विचारल्यानंतर पाच जणांनी घेरून शिवीगाळ व धक्काबुक्की केल्याचा एका पोलीस अधिकाऱ्याचा आरोप पुराव्यांच्या कसोटीवर टिकू शकला नाही. सुमारे १३ वर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात पुण्यातील सत्र न्यायालयाने सर्व पाचही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

या प्रकरणात प्रत्येक आरोपीची नेमकी भूमिका काय होती, हे स्पष्ट करण्यात, प्रत्यक्षदर्शींचे पूरक जबाब सादर करण्यात किंवा या कथित वादातून अधिकाऱ्याच्या सरकारी कामात नेमका कसा अडथळा निर्माण झाला, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केवळ वाहनातून खाली उतरून पोलीस अधिकाऱ्याशी वाद घालणे, हा सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीधर के. ढेकळे यांनी गोपाळ बन्साहाब बंडखिले, विवेक सुदाम थोरात, अजय पोपट थोरात, रमा बाळासाहेब थोरात आणि महेंद्र बाळशिराम पिंगळे यांची भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १४३, १४७ आणि कलम १४९ सह कलम ३५३ अंतर्गत निर्दोष मुक्तता केली. सत्र खटला क्रमांक २४१/२०२० मध्ये ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा निकाल देण्यात आला.

‘कोणी काय केले?’ — आरोपींच्या नेमक्या भूमिका स्पष्ट करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी

सरकारी पक्षाने मांडलेल्या माहितीनुसार, ही घटना ११ जानेवारी २०१३ रोजी घडली होती. तक्रारदार हे तत्कालीन भोसरी पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस उपनिरीक्षक असून, पुणे पोलीस आयुक्तालयातील प्रशिक्षणाशी संबंधित काम आटोपून ते आपल्या दुचाकीवरून परतत होते.

अधिकाऱ्याने केलेल्या आरोपानुसार, वाकडेवाडीजवळ एका 'तवेरा' गाडीने त्यांना ओव्हरटेक केले. गाडीच्या मागील बाजूला बसलेल्या एका व्यक्तीने बाहेर डोकावून रस्त्यावरून जाणाऱ्या लोकांना शिवीगाळ केली आणि अश्लील हावभाव केले. अंडी उबवणी केंद्राच्या (एग-हॅचिंग सेंटर) चौकाजवळ ही गाडी थांबल्यानंतर अधिकाऱ्याने गाडीतील लोकांना याबाबत जाब विचारला. त्यावेळी पाच जण गाडीतून खाली उतरले, त्यांनी अधिकाऱ्याला घेराव घालून शिवीगाळ व धक्काबुक्की केली आणि ‘सिंघम बनायला निघाला आहेस का?’ असे विचारले.

यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधला, ज्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या या गाडीला अडवले. खडकी पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली आणि दंगल घडवणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला किंवा बळाचा वापर केल्याप्रकरणी पाचही जणांवर खटला चालवण्यात आला.

मात्र, कोणत्या आरोपीने नेमके कोणते कृत्य केले, हे तक्रारदाराच्या साक्षीमधून स्पष्ट होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तसेच, नेमकी कोणी शिवीगाळ केली किंवा धक्काबुक्की केली, हे देखील पुराव्यांवरून निश्चित होऊ शकले नाही.

प्रत्यक्षदर्शी नाहीत, सरकारी कामात अडथळा आल्याचाही ठोस पुरावा नाही

पोलीस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्याला दुजोरा देणाऱ्या एकाही स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराचा अभाव, ही सरकारी पक्षाची सर्वात मोठी कमकुवत बाजू ठरली. सरकारी पक्षाचे इतर दोन साक्षीदार हे घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी नव्हते आणि त्यांच्या साक्षीमुळे खटल्याला कोणतीही बळकटी मिळाली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गाडीतील प्रवाशांच्या कथित गैरवर्तनाबाबत कोणत्याही पादचाऱ्याने लेखी तक्रार दाखल केली नव्हती, अशी कबुली तक्रारदाराने उलटतपासणीदरम्यान दिली. तसेच, या घटनेत आपल्याला कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

न्यायालयाने तक्रारीतील विसंगती आणि त्रुटींकडेही लक्ष वेधले; ज्यामध्ये तक्रार नोंदवण्याची स्पष्ट वेळ नमूद नसणे आणि छापील तक्रारीवर तक्रारदाराची स्वाक्षरी नसणे या बाबींचा समावेश आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या कथित वादाच्या वेळी संबंधित अधिकारी नेमके कोणते सरकारी कर्तव्य बजावत होते, त्या कर्तव्यात कसा अडथळा आणला गेला किंवा त्यांना ते काम करण्यापासून कसे रोखले गेले, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला.

वाहनातून खाली उतरून पोलीस अधिकाऱ्याशी केवळ वाद घातल्याने त्यांच्या सरकारी कामात अडथळा निर्माण झाला, हे आपोआप सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले.

१३ वर्षांनंतरही आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी

हा गुन्हा ११ जानेवारी २०१३ रोजी दाखल करण्यात आला होता आणि २९ जानेवारी २०१३ रोजी आरोपपत्र दाखल झाले होते. फेब्रुवारी २०२० मध्ये हे प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. डिसेंबर २०१८ मध्ये साक्ष नोंदवण्यास सुरुवात झाली होती आणि ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला.

गुन्ह्याचे आवश्यक घटक संशयापलीकडे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम २३५(१) अंतर्गत सर्व पाचही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

आवश्यकता भासल्यास अपिलीय न्यायालयात हजर राहण्याची हमी म्हणून सर्व आरोपींना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३७-अ अंतर्गत प्रत्येकी १५,००० रुपयांचे वैयक्तिक जातमुचलके सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, जप्त केलेली 'तवेरा' गाडी तिच्या मालकाच्या स्वाधीन करण्याचा आपला पूर्वीचा आदेशही न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

शेअर करा
Vikrant Kulkarni

News and Vedio editor

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper