Pune News : पुण्यात शौचालय सफाईच्या टेंडरवरून वादंग
Pune News : माजी नगरसेवकांचा तब्बल शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप;महापालिका आयुक्तांकडे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी या संदर्भातील निवेदन माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले असून, या प्रकरण
3 मिनिट वाचन

Pune News : माजी नगरसेवकांचा तब्बल शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप;महापालिका आयुक्तांकडे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी या संदर्भातील निवेदन माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले असून, या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत टेंडर प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी https://maharashtramirror.com/ Pune News
Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे महानगरपालिकेच्या ओंगळ कारभारावर पुन्हा उघड झाला आहे. महापालिकेच्या शौचालय सफाई टेंडरमध्ये तब्बल शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप माजी नगरसेवकांनी केला आहे. 'इंदूर शहराचे उदाहरण समोर करत, जिथे या कामासाठी एक रुपयाही खर्च येत नाही, तिथे पुण्यात कोट्यवधींची उधळण कशी काय सुरू आहे?' असा सवाल करत माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
या संदर्भातील निवेदन माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले असून, या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत टेंडर प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
टेंडरमधील विसंगतीवर बोट
माजी नगरसेवकांनी दिलेल्या निवेदनात पुण्यात काढण्यात आलेल्या टेंडरमधील विसंगतीवर बोट ठेवले आहे. महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत एकूण १,२०४ शौचालये असून त्यात १५,१०७ सीट आहेत. प्रत्येक सीटसाठी दररोज ८५ रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यानुसार, संपूर्ण शहराचा दररोजचा खर्च १२ लाख ८४ हजार ९५ रुपये इतका होतो.
ठेकेदार धार्जिणे धोरण
विशेष म्हणजे, टेंडरमध्ये एक जाचक अट घालण्यात आली आहे की, जर एखाद्या ठेकेदाराने ८५ रुपयांपेक्षा कमी दर भरला, तर त्याचे टेंडर बाद ठरेल. एखादा ठेकेदार जर ६० किंवा ५० रुपयांत काम करण्यास प्रामाणिकपणे तयार असेल, तर त्याला थेट बाद ठरवणे अत्यंत चुकीचे असून, यात ठेकेदार धार्जिणे धोरण असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे.
झोन क्रमांक १ मधील नगर रोड, ढोले पाटील, येरवडा या तीन क्षेत्रीय कार्यालयांत ३,१२४ सीट आहेत. ८५ रुपयांप्रमाणे दररोज २ लाख ६५ हजार ५४० रुपये आणि वर्षाला ९ कोटी ६९ लाख २२ हजार १०० रुपये खर्च अपेक्षित असताना, प्रशासनाने चक्क २३ कोटी ९१ लाख ४० हजार ७०० रुपयांचे टेंडर काढले आहे. यात सरळ-सरळ १४ कोटी २२ लाख १८ हजार ६०० रुपये जास्त दाखवण्यात आले आहेत.
झोन क्रमांक ५ अंतर्गत येणाऱ्या कसबा विश्रामबाग, बिबवेवाडी, भवानी पेठ या भागात २,९४5 सीट असून, वार्षिक ५ कोटी २७ लाख ७३ हजार ५२५ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात २२ कोटी २८ लाख ८३ हजार ६०० रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले असून, यात १३ कोटी १५ लाख १४ हजार ९७५ रुपयांचा फुगवटा असल्याचा दावा केला आहे.
अधिकृत बजेटमध्ये या कामासाठी शीर्षक उघडलेले नाही
महापालिकेच्या अधिकृत बजेटमध्ये या कामासाठी कोणतेही 'हेड' (शीर्षक) उघडलेले नसतानाही, तब्बल शंभर कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आल्याबद्दल तीव्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सध्या महापालिकेचे कायमस्वरूपी कर्मचारी हे सफाईचे काम उत्तमरीत्या पार पाडत आहेत. जर हे काम खाजगी ठेकेदाराला दिले, तर सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना नेमके काय पर्यायी काम देणार? याबाबतच्या प्रस्तावात साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही.
तसेच, प्रशासक राजवटीत (२०२२ ते २०२५) दरवर्षी शौचालय दुरुस्तीच्या नावाखाली सुमारे वीस कोटी रुपये खर्च झाल्याची नोंद आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल असणाऱ्या 'इंदूर मॉडेल'चा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे माजी नगरसेवकांनी म्हटले आहे. इंदूरमध्ये महापालिकेला या कामासाठी एका रुपयाचाही भुर्दंड सोसावा लागत नाही, उलट तिथली व्यवस्था स्वतःहून आर्थिक उत्पन्न मिळवून देते. मग पुणे महापालिका प्रशासनाला असा उधळपट्टीचा मार्ग का पत्करावासा वाटतो? असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
या गंभीर प्रकरणाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, शहरातील सर्व आमदार तसेच नगर विकास विभागाच्या सचिवांना पाठवण्यात आली आहे. आता यावर शासन आणि प्रशासन काय भूमिका घेणार आणि महापालिका आयुक्तांकडून काय कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागून आहे.




