Pune News : समाविष्ट ३२ गावांच्या मिळकत कर आकारणीत घोळ

Pune News पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुणे महापालिकेच्या हद्दीत २०१७ आणि २०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३२ गावांमधील मिळकत करआकारणीत घोळ असल्याचा धक्कादायक दावा काही नगरसेवकांनी केला आहे. ग्रामपंचायत काळातील जुन्या नोंदी जशाच्या तशा पुढे चालवून महापालिकेने कोणतीही पडताळणी न केल्यामुळे पुणे पालिकेला दरवर्षी तब्बल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप स्थायी समितीसमोर आलेल्या एका प्रस्तावात करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची आक्रमक मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

नगरसेवक अरविंद शिंदे आणि दत्ता बहिरट यांनी हा प्रस्ताव मांडला असून, सुरज लोखंडे, कालिंदा पुंडे, प्रसन्न वैरागे, पल्लवी जावळे, सुनील पांडे, किशोर घायरकर, वैशाली भालेराव आणि दिपाली डोख यांनी याला पाठिंबा दिला आहे. प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार, ३२ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींचे करआकारणी अभिलेख पालिकेकडे हस्तांतरित झाले. मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवर कोणतीही पाहणी न करता केवळ दप्तरी नोंदी गृहीत धरण्यात आल्या.https://maharashtramirror.com/ Pune news

अभिलेख हस्तांतरणात मोठ्या प्रमाणावर फेरफार आणि विसंगती आढळली आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही जागा किंवा बांधकाम अस्तित्वात नसताना कागदावर नोंद करणे, भविष्यात कधीतरी बांधकाम येईल या गृहितकावर नोंदी तयार करणे, तसेच औद्योगिक शेड्स, गोडाऊन, मोठे फर्निचर स्टोअर्स आणि हॉटेल्स यांसारख्या व्यावसायिक व बिगर-निवासी मिळकतींची निवासी म्हणून नोंद करून पालिकेची फसवणूक करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune news

मिळकतीचा प्रत्यक्ष वापर, बांधकामाचा प्रकार, क्षेत्रफळ आणि करपात्र मूल्याची खातरजमा न करता केवळ ग्रामपंचायतीच्या कागदोपत्री नोंदींवर कर आकारण्यात आल्याने महापालिकेच्या तिजोरीला दरवर्षी ५०० कोटी रुपयांहून अधिकचा फटका बसत आहे. या आर्थिक नुकसानीकडे दुर्लक्ष झाल्यास पालिकेच्या विकासात्मक कामांवर मोठा परिणाम होणार आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune news

२०२१ पासून ग्रामपंचायतीकडून अभिलेख हस्तांतरित झाल्यापासूनच्या सर्व नोंदींची सखोल तपासणी करावी. केवळ अलीकडच्या काळातील करआकारणी न तपासता सुरुवातीपासूनचे स्वतंत्र ऑडिट व्हावे. या आर्थिक संगनमतातून झालेल्या चुकीच्या नोंदींमुळे झालेल्या महसूलहानीची दंडासह व नियमानुसार पिछाडीच्या काळापासूनची वसुली संबंधित मिळकतधारकांकडून करण्यात यावी.

ग्रामपंचायतीच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थितीत तफावत आढळल्यास, हे चुकीचे रेकॉर्ड तयार करणाऱ्या आणि त्याला मान्यता देणाऱ्या व्यक्तींची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञ किंवा स्वतंत्र लेखापरीक्षकांचे पथक नेमून गावनिहाय व मिळकतनिहाय अहवाल मुख्य सभेसमोर सादर करावा. भविष्यात अशा प्रकारच्या चुका टाळण्यासाठी ३२ गावांचे भौतिक सर्वेक्षण, जीआयएस भौगोलिक नकाशे आणि बांधकाम परवानग्यांच्या आधारे डिजिटल पडताळणीची कायमस्वरूपी कार्यपद्धती अमलात आणावी. अशा मागण्या नगरसेवकांकडून करण्यात आल्या आहेत.