PUNE NEWS : महापालिका आयुक्तांकडून 'जलसंपदा'ची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची मांडली भूमिका
1 मिनिट वाचन
निलेश राऊत
पुणे PUNE NEWS : शहराच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रश्नांवर राज्याचा जलसंपदा विभाग योग्य सहकार्य करत नसल्याची तक्रार महापालिकेने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, समाविष्ट गावांचा वाढलेला विस्तार आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाकडून सहकार्य व तातडीने निर्णय घेतला जाण्याची महापालिकेला अपेक्षा असते. मात्र, याबाबत त्यांच्याकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा यांच्याकडे केली आहे.PUNE NEWS
शहरातील नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. याबाबत जलसंपदा विभाग फारसा सकारात्मक नाही. जलसंपदा विभागाकडे पालिकेने केलेल्या प्रलंबित मागण्या आणि चुकीच्या पध्दतीने आकारलेल्या बिलांची माहितीही आयुक्तांनी सादर केली आहे. महापालिकेच्या माहितीनुसार २०१६ पासून पाण्याच्या बिलांबाबत १२०० कोटींहून अधिक रकमेचा वाद जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित आहे.PUNE NEWS :
शहराची पाण्याची गरज २१ टीएमसीपर्यंत वाढली
यासंदर्भातील अपील प्राधिकरणासमोर सुरू आहे. ३२ गावांच्या पालिकेतील समावेशानंतर शहराची पाण्याची गरज २१ टीएमसीपर्यंत वाढली आहे. या स्थितीत सध्याचे जलआरक्षण आणि बिल आकारणीतील तफावत दूर करण्याची मागणीही केलेली आहे.
व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापराच्या गणनेत वास्तव परिस्थितीनुसार फेरविचार करण्याची अपेक्षा पत्रात व्यक्त केली आहे. सांडपाणी दंड आणि वादग्रस्त रकमेवरील विलंब शुल्कात सवलत देण्याची मागणी पालिकेने केली आहे.PUNE NEWS :
खडकवासला परिसरात १३४० मीटर जलवाहिनी टाकण्यासाठी आकारलेल्या परवानगी शुल्काचा मुद्दाही पालिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत सध्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने प्रकल्प खर्चात वाढ झाली असून महापालिकेने ८.३७कोटींची रक्कम अंडर प्रोटेस्ट म्हणून भरल्याचे नमूद केले आहे.
महापालिकेने केलेल्या मागण्या
पाण्याचे चुकीचे बिल तत्काळ दुरुस्त करा; ३२ गावांच्या समावेशानंतर पाण्याची गरज २१ टीएमसी झाल्याचे मान्य करावे; कोटा व शुल्क गणनेतील विसंगतीमुळे बिलांवर अतिरिक्त आर्थिक भार; व्यावसायिक पाणी वापराचे प्रमाण प्रत्यक्षापेक्षा जास्त गृहित धरले; औद्योगिक वापर नगण्य असतानाही स्वतंत्र शुल्क लावले; सांडपाणी दंड, विलंब शुल्कात सवलत द्यावी; जलवाहिनी टाकण्यास तातडीने परवागी द्यावी.
PUNE NEWS :
