PUNE NEWS : एनईपी २०२० अंतर्गत सर्व उद्योग समूहांचा कार्यभारात समावेश करा
सीएचबी प्राध्यापकांच्या रोजगार संरक्षणाची मागणी
1 मिनिट वाचन
सीएचबी प्राध्यापकांच्या रोजगार संरक्षणाची मागणी
पुणे PUNE NEWS: राज्यातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी २०२०) अंतर्गत नव्या अभ्यासक्रम रचनेची अंमलबजावणी सुरू असताना अभ्यासक्रमातील सर्व उद्योग समूहांचा अध्यापन कार्यभार मोजणीमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य नेट-सेट व पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीने केली आहे.PUNE NEWS
यासंदर्भात संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुणे विभागाचे सहसंचालक अशोक उबाळे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली तसेच निवेदन सादर केले.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, एनईपी २०२० अंतर्गत पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील अभ्यासक्रमांमध्ये विविध उद्योग समूहांना अनिवार्य करण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक सहसंचालक कार्यालयांकडून महाविद्यालयांचा अध्यापन कार्यभार निश्चित करताना या उद्योग समूहांचा विचार केला जात नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांनाच बाधा येत असून महाविद्यालयीन प्रशासन, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसमोर शैक्षणिक व प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहेत.PUNE NEWS
सीएचबी) पदांच्या एनओसीना कायम ठेवण्याची मागणी
यावेळी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) पदांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांना (एनओसी) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्येही कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच एनईपी २०२० अंतर्गत कार्यभार मोजणीसाठी स्पष्ट आणि एकसमान शासन निर्णय तातडीने जारी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उच्च शिक्षण विभागाकडून तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या जागांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीमुळे राज्यातील हजारो सीएचबी प्राध्यापकांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. अनेक प्राध्यापकांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले असून रोजगार टिकविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.PUNE NEWS
कार्यभार मोजणीतील त्रुटी दूर करून सीएचबी प्राध्यापकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. सहसंचालक अशोक उबाळे यांनी संबंधित मागण्यांची दखल घेत योग्य स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
PUNE NEWS
