Pune News : रस्ता रुंदीकरणाच्या कक्षेतील मिळकतींना भूसंपादन विभागाची परवानगी अनिवार्य

Pune News पुणे: महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २१० अन्वये रस्ता रुंदीकरणाची कार्यवाही झालेल्या रस्त्यांवरील बांधकाम परवानगी प्रकरणांमध्ये यापुढे भू-संपादन व व्यवस्थापन विभागाचे पूर्व ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी घेतला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

याबाबतचे कडक परिपत्रक भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले असून, ते तातडीने अंमलात आले आहे. आदेशांचे उल्लंघन करून दिलेल्या परवानग्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीस संबंधित झोनचे कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

पुणे शहर आणि लगतच्या परिसरात सातत्याने वाढणारी वाहतूक कोंडी सोडवणे, रस्ते जाळे सक्षम करणे आणि नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवणे या मुख्य उद्देशाने मनपा अधिनियम, १९४९ च्या कलम २१० नुसार अस्तित्वातील रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याची कार्यवाही केली जाते. या प्रक्रियेसाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीची रीतसर मान्यता घेऊन अंतिम कार्यालयीन आदेश जारी केले जातात.

मात्र, कलम २१० नुसार कार्यालयीन आदेश निघाल्यानंतर प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा, रस्ता रेषा व त्या अनुषंगाने होणाऱ्या संपादनाच्या नोंदी बांधकाम परवानगी विभागात वेळेत अद्ययावत होत नव्हत्या. परिणामी, रस्त्यालगतच्या भूखंडांवर बांधकाम परवानगी देताना रस्त्याची सुधारित रुंदी, फ्रंट मार्जिन, बाधित क्षेत्र आणि मोबदल्याचे दायित्व यांबाबत गंभीर त्रुटी निर्माण होत होत्या. यामुळे भविष्यात रस्ते विकास कामांमध्ये अडथळे निर्माण होऊन महापालिकेवर मोठे आर्थिक व न्यायालयीन वाद ओढवत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या सर्व प्रशासकीय व कायदेशीर त्रुटींवर चाप बसवण्यासाठी आयुक्तांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.

महापालिकेचे नियोजन सुरक्षित राहावे आणि बांधकाम मंजुरीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता व सुसूत्रीकरण यावे, यासाठी प्रशासनाने तीन स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

पूर्व ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक
ज्या रस्त्यांवर कलम २१० अन्वये रस्ता रुंदी विहित करण्यात आली आहे, अशा रस्त्यांच्या हद्दीत किंवा त्यांना लागून असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या नवीन बांधकाम परवानग्या, पुनर्विकास, तळमजला/जोड बांधकाम किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र मंजुरीपूर्वी उपायुक्त (भू-संपादन व व्यवस्थापन विभाग) यांची लेखी पूर्व ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

संयुक्त तपासणी व प्रत्यक्ष पडताळणी
बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शहर अभियंता व बांधकाम परवानगी विभागाने संबंधित जागेची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये कलम २१० नुसार बाधित होणारे नेमके क्षेत्र, बाधित जागेचा मनपाकडे आलेला प्रत्यक्ष ताबा किंवा मोबदल्याची स्थिती, आणि रस्त्याच्या सुधारित रुंदीनुसार सोडायचे योग्य फ्रंट मार्जिन या सर्व बाबींची खातरजमा भूसंपादन विभागाकडून करून घ्यावी लागेल.

आदेशांचे काटेकोर पालन व वैयक्तिक जबाबदारी
भूसंपादन विभागाची 'एनओसी' नसलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही तात्पुरती अथवा अंतिम बांधकाम मंजुरी दिली जाणार नाही. या निर्देशांचे उल्लंघन करून विहित प्रक्रियेव्यतिरिक्त परवानगी दिल्यास, त्यामुळे होणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक किंवा कायदेशीर नुकसानीस संबंधित झोनचे कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाईल.

या निर्णयामुळे रस्ता रुंदीकरणाच्या कक्षेत येणाऱ्या कोणत्याही मिळकतीला बांधकाम, पुनर्विकास किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यापूर्वी भूसंपादन विभागाचा हिरवा कंदील मिळणे बंधनकारक झाले आहे. प्रशासनाचा दावा आहे की, या निर्णयामुळे महापालिकेचे न्यायालयीन वाद टळतील आणि रस्त्यांच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल.

परंतु, बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत 'एनओसी'चा आणखी एक टप्पा वाढल्यामुळे प्रत्यक्ष मंजुरी मिळण्यासाठी लागणारा कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक, डेव्हलपर्स आणि सामान्य नागरिकांना परवानग्यांसाठी महापालिकेच्या पायऱ्या अधिक वेळा झिजवाव्या लागतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.