Pune News : पुण्यात मोकळ्या जागांवर हिरवे कापड अन् बाल्कनीत कपडे वाळत घालण्यास बंदी; सौंदर्य जपण्यासाठी पुणे पालिकेचे कठोर धोरण; विशेष कार्यक्रमात आयुक्त राम यांची घोषणा

Pune News :पुणे: पुणे शहराचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी आणि स्वच्छता राखण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने (मनपा) अत्यंत कडक आणि वेगळ्या स्वरूपाची नियमावली तयार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शहरातील मोकळ्या भूखंडांवर पसरणारा कचरा रोखण्यासाठी जागामालकांना हिरव्या जाळीचे कुंपण घालणे बंधनकारक करणे आणि मुख्य रस्त्यांकडे तोंड असलेल्या सदनिकांच्या बाल्कनीत कपडे वाळत घालण्यावर बंदी घालणे, यासारख्या कठोर उपायांचा यामध्ये समावेश आहे. पुढील सात दिवसांत या संदर्भातील अधिकृत धोरण आखण्याचे संकेत पालिका प्रशासनाने दिले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News

'स्वच्छ संवाद' कार्यक्रमात महापालिका आयुक्तांचे संकेत
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 'स्वच्छ संवाद' या विशेष कार्यक्रमात महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी या नव्या धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा केली. या प्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर, ओमप्रकाश दिवटे, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संतोष वारूळे, अतिक्रमण विभागाचे सोमनाथ बनकर, उपायुक्त माधव जगताप, विजय थोरात, अरविंद माळी, निखिल मोरे, गणेश सोनुने, आशा राऊत, प्रवीण शेंडे यांच्यासह पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कार्यक्रमात बोलताना आयुक्त म्हणाले की, शहरातील अनेक मोकळ्या भूखंडांवर बेकायदेशीरपणे कचरा आणि बांधकामाचा राडारोडा फेकला जातो. त्यामुळे संपूर्ण परिसराला अवकळा येते. यावर आळा घालण्यासाठी भूखंड मालकांना संपूर्ण जागेभोवती हिरव्या रंगाच्या जाळीचे कुंपण घालणे कायद्याने अनिवार्य केले जाईल.

सौंदर्याला बाधा आणणाऱ्या बाल्कनीतील कपड्यांवर निर्बंध
शहरातील मुख्य आणि वर्दळीच्या रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या उत्तुंग इमारतींच्या बाल्कनीत धुतलेले कपडे सर्रास वाळत घातलेले दिसतात. "या प्रकारामुळे शहराच्या विलोभनीय सौंदर्याला मोठा तडा जातो," असे स्पष्ट करत आयुक्तांनी सांगितले की, बाल्कनीत कपडे वाळत घालण्यास प्रतिबंध घालण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. शहराचे दृश्य सौंदर्य टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक ते कायदेशीर निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिका प्रशासनाला आहे. शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवणे ही केवळ स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे ते कर्तव्य आहे. या धोरणाची अमलबजावणी पुढील सात दिवसांत निश्चित केली जाईल. अशी ग्वाही पालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली आहे.

अस्वच्छ सार्वजनिक स्वच्छतागृहांबाबत चिंता
पुणे शहराचा विस्तार वेगाने होत असून लोकसंख्येने तब्बल ८० लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. पालिकेकडे १६ हजार कोटी रुपयांचा भरभक्कम अर्थसंकल्प आणि २५ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे बळ आहे. तरीही शहरातील अनेक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची झालेली दुरवस्था अत्यंत गंभीर असल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले.

"ऐन मध्यवर्ती भागात किंवा उपनगरांमध्ये अस्वच्छ स्वच्छतागृहे असणे ही शहरासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे," अशा शब्दांत त्यांनी कडक ताशेरे ओढले. विशेषतः झोपडपट्टी भागात स्वच्छतेची समस्या अधिक जटिल आहे. तिथे नागरिकांकडून स्वच्छता शुल्क भरण्यास किंवा सहकार्य देण्यास उदासीनता दिसून येते. त्यामुळे झोपडपट्टी परिसरात मोफत स्वच्छता सेवा पुरवण्याचा पर्याय विचारात घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कचरामुक्त पुण्यासाठी केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी ठरणार नसून, नागरिकांनी स्वतःहून शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. मोकळ्या जागांचे रक्षण करणे, कचरा योग्य जागीच टाकणे आणि इमारतींचे बाह्य सौंदर्य बिघडणार नाही याची दक्षता घेणे यातूनच पुण्याचा 'स्मार्ट' आणि सुंदर चेहरा जगासमोर येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.