Pune News : राष्ट्रीय हरित लवादाकडून पुण्यातील मे. किंग्सव्हिल रिएल्टीच्या 'एम-ट्रायम्फ' प्रकल्पाची पर्यावरण मंजुरी रद्द

Pune News :पुणे: पुण्यातील गणेशखिंड रस्त्यावरील मेसर्स किंग्सव्हिल रिएल्टी एलएलपीच्या ‘एम-ट्रायम्फ’ या व्यावसायिक प्रकल्पाला देण्यात आलेली पर्यावरण मंजुरी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने रद्द केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून चुकीच्या प्रक्रियेद्वारे ही मंजुरी देण्यात आल्याचे ताशेरे ओढत लवादाने राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाला (एसईआईएए) या प्रकरणावर दोन महिन्यांत नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News

मेसर्स किंग्सव्हिल रिएल्टी एलएलपीचे प्रवर्तक आशिष माधव मालपाणी, राजेश ओंकारनाथ मालपाणी, गिरीश माधव मालपाणी, मनीष माधव मालपाणी आणि संजय ओंकारनाथ मालपाणी हे आहेत.तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.https://maharashtramirror.com/ Pune News

काय आहे प्रकरण?
शिवाजीनगर भागात किंग्सव्हिल रियल्टी या विकासकाने ४,१४०.५० चौ.मी. भूखंडावर २८,४७५.९२ चौ.मी. बांधकामाचा ‘एम-ट्रायम्फ’ हा व्यावसायिक प्रकल्प उभारला आहे. विकासकाने आधी पर्यावरण मंजुरी न घेताच सुमारे २८,४७५ चौ.मी.चे अनधिकृत बांधकाम पूर्ण केले होते. त्यानंतर ७ जुलै २०२१ च्या केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार ‘उल्लंघन श्रेणी’ अंतर्गत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी मिळवली होती.

लवादाचे निरीक्षण आणि निष्कर्ष
‘उल्लंघन श्रेणीतील’ प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र आणि विशिष्ट ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ (टीओआर) जारी करणे बंधनकारक असते. मात्र, या प्रकरणात विकासकाला केवळ ‘ऑटो-जनरेटेड’ सामान्य टीओआर देण्यात आले, ज्यामध्ये विशिष्ट अटींचा उल्लेखच नव्हता.

विकासकाने अर्ज भरताना लागणाऱ्या बांधकाम साहित्याची (सिमेंट, वाळू, दगड, स्टील इत्यादी) अचूक माहिती दिली नव्हती. नंतर सादर केलेल्या ईआयए अहवालातील व अर्जातील आकडेवारीमध्ये प्रचंड तफावत आढळून आली.

विकासकाने स्वतः ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही राज्य तज्ज्ञ मूल्यांकन समिती आणि एसईआईएए या प्राधिकरणांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत व अगदी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत कोणतीही कडक कारवाई केली नाही, याबद्दल लवादाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पुढील आदेश
राष्ट्रीय हरित लवादाने ९ फेब्रुवारी २०२४ ची पर्यावरण मंजुरी रद्द करत, ‘एसईआईएए’ला आदेश दिला आहे की त्यांनी केंद्र सरकारच्या ७ जुलै २०२१ च्या अध्यादेशानुसार या प्रकरणाची सखोल पुनर्तपासणी करावी. विकासकाला अतिरिक्त टीओआर किंवा नवीन अटी घालण्याची गरज आहे का, हे तपासून पुढील दोन महिन्यांच्या आत कायद्यानुसार नव्याने अंतिम निर्णय घ्यावा.