Pune News : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या मागणीला महाराष्ट्र शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद!

Pune News :पुणे: रुग्णांना वैद्यकीय सेवा व उपचारांच्या खर्चाची स्पष्ट माहिती मिळावी आणि रुग्णालयांच्या बिलिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, या उद्देशाने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केलेल्या मागणीला महाराष्ट्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्यातील खासगी रुग्णालये, दवाखाने आणि संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांनी आपल्या सेवा व सुविधांचे दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करण्याबाबत शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने यासंदर्भात शासनाकडे लेखी निवेदन सादर करून तसेच प्रत्यक्ष भेटीद्वारे ही मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत शासनाने संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांना दरपत्रक प्रदर्शित करण्यासह विविध महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई शुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये तसेच संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांनी महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियमावली, २०२१ च्या अनुसूची III मध्ये नमूद केलेल्या वैद्यकीय सेवा व उपलब्ध सुविधांचे दरपत्रक रुग्णांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी ठळकपणे लावणे आवश्यक आहे. हे दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये असणे बंधनकारक असून, रुग्णालयाच्या आवारातील महत्त्वाच्या, सहज नजरेस पडणाऱ्या आणि सहज प्रवेश करता येईल अशा ठिकाणी ते प्रदर्शित करावे. दरांमध्ये बदल झाल्यास दरपत्रक तातडीने अद्ययावत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
रुग्णालयांमधील बिलिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी रुग्णांना लागू असलेले सेवा शुल्क, विविध वैद्यकीय पॅकेजेसचे दर आणि देयकासंबंधीची आवश्यक माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना दरपत्रक आणि शुल्कासंदर्भात योग्य मार्गदर्शन करावे, जेणेकरून उपचारांच्या खर्चाबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण होणार नाही.
याशिवाय, मेडिकल व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर भारतात उपचारासाठी येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांनी त्यांच्यासाठी लागू असलेले विशेष पॅकेज दरही स्पष्टपणे प्रदर्शित करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय रुग्णांसाठी वैद्यकीय सेवांमध्ये पारदर्शकता राखण्यास मदत होणार आहे.
रुग्णालयांची नोंदणी, नियमन आणि देखरेख करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणांनी दरपत्रक प्रदर्शनासंबंधीच्या नियमांच्या पालनाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक ती प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. या परिपत्रकाची माहिती आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खासगी रुग्णालये व संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांना देऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
रुग्णांना उपचारांच्या खर्चाची पूर्वकल्पना मिळणे, अवाजवी शुल्काबाबतच्या तक्रारी कमी होणे आणि वैद्यकीय सेवांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होणे, या दृष्टीने शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि वैद्यकीय सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केलेल्या पाठपुराव्याला मिळालेले हे महत्त्वपूर्ण यश आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र शासनाचे या सकारात्मक निर्णयाबद्दल आभार मानते. तसेच, राज्यातील सर्व संबंधित खासगी रुग्णालये व वैद्यकीय आस्थापनांनी शासनाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून रुग्णांना त्यांच्या उपचारांचा खर्च आणि उपलब्ध सेवांची माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन करते.
शासनाचे सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२६१०१६१०५६२५३३१७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहे.
कोट
“रुग्णांची आर्थिक लूट थांबवून त्यांना पारदर्शक, वाजवी दरात आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी, या उद्देशाने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. अनेक रुग्णालयांकडून बेड चार्जेस, ट्रीटमेंट चार्जेस, इंजेक्शन चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस आणि विविध तपासण्यांसाठी मनमानी दर आकारले जात होते. तसेच, रुग्णांना औषधेही एमआरपी दराने विकली जात असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक भार वाढत होता. रुग्णांची होणारी ही आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी, रुग्णालयांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि आरोग्यसेवेत पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने शासनाकडे ठामपणे पाठपुरावा केला.”
— विजय सागर
केंद्रीय कार्यकारिणी, प्रचार-प्रसार आयाम
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत