मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

Ladki Bahin Yojana Latest News: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत रक्षाबंधनापूर्वी बँक खात्यात दोन हप्ते जमा होतील.

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

Ladki Bahin Yojana Latest News: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत रक्षाबंधनापूर्वी बँक खात्यात दोन हप्ते जमा होतील. दरम्यान, याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

मुंबई :- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविरोधात Ladki Bahin Yojana मुंबई उच्च न्यायालयात Mumbai High Court दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या प्रकरणात एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे.या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याचे आश्वासन आहे. अशा याचिकेमागे उद्धव ठाकरेंचा विचार असल्याचे भाजपचा आरोप ‌आहे.

माझी लाडकी बहिन योजनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका नवी मुंबईस्थित चार्टर्ड अकाउंटंटने दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याने दावा केला की ही योजना राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय आहे आणि अशी योजना आहे ज्याची मागणी केली गेली नाही. याचिकाकर्त्याच्या मते या योजनेमुळे समाजात भेदभाव निर्माण होईल.

जनहित याचिकेत म्हटले होते की, महाराष्ट्रावर आधीच 7.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, त्याबद्दल वित्त विभागानेही या योजनेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्याचा उद्देश महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा आहे. खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, न्यायालय प्रत्येक योजनेत राज्याला मार्गदर्शन करू शकत नाही आणि जनहित याचिकाचा आधार कमकुवत आहे.

हेही वाचा: Raj Thackeray : राज ठाकरेंनी विधानसभेच्या 2 जागांसाठी उमेदवारांची घोषणा केली.

शेअर करा