Pune News : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ

Pune News : "पुणे महानगरपालिकेचा हा कारभार अत्यंत मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून दिलेली मुदतवाढ खपवून घेतली जाणार नाही. प्रशासनाने १५ दिवसांत उत्तर न दिल्यास आम्ही न्यायालयात कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करू." - प्रा. अमीत सिंग, अर्थतज्ज्ञ व नागरिक प्रतिनिधीhttps://maharashtramirror.com/ Pune News

*कोथरूडमधील मोक्याचा भूखंड एका खासगी संस्थेला भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय झाला
*या भूखंडावरील प्रस्तावित वृद्धाश्रमासाठी डीपी रस्ता उभारला जात असून, त्यासाठी तब्बल ४६७ झाडे तोडली जात आहेत

Pune News : पुणे : कोथरूड येथील डीपी रोडच्या कामासाठी तब्बल ४६७ झाडे तोडण्याच्या आणि स्थलांतरित करण्याच्या पुणे महानगरपालिकेच्या विवादास्पद परवानग्या आणि त्यांना दिलेल्या बेकायदेशीर मुदतवाढीविरोधात पुणेकर नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी अत्यंत आक्रमक झाले आहेत. शहरातील खालावलेली हरित कक्षाची स्थिती आणि प्रशासनाचा मनमानी कारभार पाहता, या प्रकरणाने आता मोठे राजकीय व कायदेशीर रूप धारण केले आहे.

दरम्यान, कायदेतज्ज्ञांमार्फत महापालिका प्रशासनाला याप्रकरणी कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

नेमके प्रकरण काय?
कोथरूडमधील मोक्याचा भूखंड एका खासगी संस्थेला भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय झाला आहे. या भूखंडावरील प्रस्तावित वृद्धाश्रमासाठी डीपी रस्ता उभारला जात असून, त्यासाठी तब्बल ४६७ झाडे तोडली जात आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या मते, कोथरूड आधीच काँक्रिटच्या जंगलात बदलत असून बकाल होत चालले आहे, परंतु या गंभीर मुद्यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित मंत्री-खासदार मूग गिळून गप्प आहेत.

पुणे महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एका ठरावाद्वारे कोथरूड येथील सर्व्हे नंबर १२/२ आणि १२/५ मधील २० मीटर रुंदीच्या डीपी रस्त्याच्या कामात अडथळा ठरणारी १४९ झाडे तोडण्याची आणि ३१८ झाडे अन्यत्र स्थलांतरित करण्याची परवानगी दिली होती. ही परवानगी २२ डिसेंबर २०२३ रोजी देण्यात आली असून, ती केवळ तीन महिन्यांसाठी वैध होती. नियमानुसार ही परवानगी २२ मार्च २०२४ रोजीच कालबाह्य (लॅप्स) झाली होती.

परंतु, कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसताना आणि प्रत्यक्ष जागेवर कोणतीही खात्री न करता महापालिकेने जुन्याच आकडेवारीच्या आधारे तब्बल ११ ते १३ महिन्यांच्या विलंबाने या कालबाह्य झालेल्या परवानगीला परस्पर मुदतवाढ दिली. अगदी अलीकडे ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयाने पुन्हा एकदा ही मुदतवाढ मंजूर केली आहे, ज्यामुळे पुणेकरांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.

कायदेशीर नोटीस
वकील महेश गजेंद्रगडकर यांच्यामार्फत अर्थतज्ज्ञ व प्राध्यापक अमीत सिंग आणि 'चलोपमॅक' नागरिक मंचाच्या वतीने ही नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यात महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडे संरक्षण व जतन कायदा, १९७५ अंतर्गत एकदा मुदत संपलेली परवानगी केवळ साध्या पत्राद्वारे किंवा आदेशाने पुन्हा जिवंत करण्याचा अधिकार वृक्ष प्राधिकरणाला नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 'एमएमआरडीए विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' प्रकरणात दिलेल्या स्पष्ट आदेशानुसार, झाडे तोडण्यापूर्वी किंवा प्रकल्पाच्या आधी पर्यायी वनीकरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणात एकही नवीन झाड लावण्यात आलेले नाही. झाडे तोडण्यापूर्वी कायद्यानुसार नागरिकांच्या हरकती मागवणे आणि जाहीर नोटीस देणे अनिवार्य असताना, कोणत्याही प्रकारची सार्वजनिक सुनावणी न घेता ही परवानगी परस्पर वाढवण्यात आली. परवानगी देताना ६,०४१ नवीन स्थानिक जातीची झाडे लावणे, त्यांचे जिओ-टॅगिंग करणे आणि ७ वर्षे निगा राखणे बंधनकारक होते, ज्याचे पूर्णपणे उल्लंघन झाले आहे. असे गंभीर आरोप पालिकेवर करण्यात आले आहेत.

प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम
या कायदेशीर नोटिसद्वारे महापालिका आयुक्त, वृक्ष अधिकारी आणि संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना १५ दिवसांच्या आत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जर वेळेत योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका, भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे तसेच मानद न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

शहरातील फुफ्फुस मानल्या जाणाऱ्या हरित पट्ट्याची होणारी ही कत्तल रोखण्यासाठी पुणेकर आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असून, यावर महापालिका प्रशासन नेमकी काय पावले उचलते याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.