Pune News : पुण्याचा १३४ वर्षांचा वारसा उद्ध्वस्त करण्याचा डाव

महत्वाचे मुद्दे
*कँटोन्मेंट कोर्टच्या प्रस्तावित इमारतीच्या बांधकामासाठी या उद्यानाची सुमारे अडीच एकर मोक्याची जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया शासनाकडून वेगाने सुरू आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
*शासनाच्या या मनमानी कारभारावर आणि निर्णयावर ‘दि ॲग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’चा तीव्र संताप
*१८९२ पासून सलग एम्प्रेस गार्डनचे जतन, संगोपन आणि संवर्धन करण्याचे कार्य सोसायटी निष्ठेने करत आहे
*शेकडो दुर्मीळ वृक्ष, विविध प्रकारच्या वनस्पती, औषधी वनस्पती आणि समृद्ध जैवविविधतेचा आहे अमूल्य ठेवाhttps://maharashtramirror.com/ Pune News
*ज्या जागेवर सध्या इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे, त्या जागेवर भविष्यात भव्य 'जैवविविधता उद्यान' विकसित करण्याची संस्थेची दीर्घकालीन योजना
*१८९२ पासून आजतागायत या उद्यानाच्या देखभालीसाठी किंवा संवर्धनासाठी शासनाकडून कोणताही आर्थिक निधी अथवा अनुदान मिळालेले नाही
*‘एम्प्रेस वाचवा’साठी पुणेकरांनी आवाज उठवावा असे सोसायटीचे आवाहन

"या लढ्यात केवळ हॉर्टिकल्चरल सोसायटी एकटी नसून संपूर्ण पुणेकरांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. एम्प्रेस गार्डनच्या संरक्षणासाठी आणि शहराच्या पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी नागरिकांनी, पर्यावर प्रेमींनी व संस्थांनी लोकशाही मार्गाने पुढे येऊन आपला आवाज बुलंद करावा." - प्रताप पवार,अध्यक्ष आणि सुरेश पिंगळे, मानद सचिव, दि ॲग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया https://maharashtramirror.com/ Pune News

पुणे शहराच्या वैभवशाली इतिहासाची, समृद्ध जैवविविधतेची आणि निसर्गसंपन्नतेची साक्ष देणाऱ्या ऐतिहासिक एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डनवरच आता प्रशासकीय आणि शासकीय यंत्रणांकडून घाला घालण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. न्यायालयाच्या (कँटोन्मेंट कोर्ट) प्रस्तावित इमारतीच्या बांधकामासाठी या उद्यानाची सुमारे अडीच एकर मोक्याची जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया शासनाकडून वेगाने सुरू आहे. शासनाच्या या मनमानी कारभारावर आणि निर्णयावर ‘दि ॲग्री-हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ या संस्थेने तीव्र संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

संस्थेचे अध्यक्ष प्रताप पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी एका विशेष पत्रकार परिषदेत शासनाच्या भूमिकेवर घणाघाती प्रहार केला. “विकासाच्या आणि प्रशासकीय सोयीच्या नावाखाली पुण्याच्या मुख्य हिरव्या फुफ्फुसांवर सिमेंट-काँक्रीटचा घाव का घातला जात आहे?” असा रोखठोक आणि संतापजनक सवाल त्यांनी या वेळी उपस्थित केला.

१८९२ पासून म्हणजे तब्बल १३४ वर्षे सलग एम्प्रेस गार्डनचे जतन, संगोपन आणि संवर्धन करण्याचे कार्य ही संस्था अत्यंत निष्ठेने करत आहे. शेकडो दुर्मीळ वृक्ष, विविध प्रकारच्या वनस्पती, औषधी वनस्पती आणि समृद्ध जैवविविधतेचा हा अमूल्य ठेवा आहे. या संपूर्ण निसर्गसंपन्न परिसरावर बांधकामाचा बोजा टाकल्यास, या भागातील सूक्ष्म पर्यावरण पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल असा इशारा हॉर्टिकल्चरल सोसायटीने दिला आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

एम्प्रेस गार्डनच्या ज्या जागेवर सध्या इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे, त्या जागेवर भविष्यात भव्य 'जैवविविधता उद्यान' विकसित करण्याची संस्थेची दीर्घकालीन योजना आहे. त्यासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून तेथील वृक्षांचे जतन करण्यात आले आहे. असे असताना, प्रशासकीय कामासाठी हीच जागा निवडणे म्हणजे पुण्याच्या पर्यावरणीय भवितव्याशी आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी केलेला खेळ आहे, अशी खंबीर भूमिका संस्थेने मांडली.

पुणे शहर आधीच वाढते प्रदूषण, अनियंत्रित नागरीकरण, वाहतूक कोंडी आणि वेगाने घटणारे हरित क्षेत्र यांसारख्या गंभीर समस्यांशी झुंजत आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शहरातील अत्यंत महत्त्वाच्या हिरव्या पट्ट्याचे क्षेत्र कमी करणे म्हणजे पुणेकरांच्या श्वासावरच थेट घाला घालण्यासारखे आहे.

विशेष आणि लक्षणीय बाब म्हणजे, १८९२ पासून आजतागायत या उद्यानाच्या देखभालीसाठी किंवा संवर्धनासाठी शासनाकडून कोणताही आर्थिक निधी अथवा अनुदान मिळालेले नाही. संस्थेने केवळ लोकसहभाग, देणग्या आणि स्वबळावर हा ऐतिहासिक वारसा आजपर्यंत जिवंत ठेवला आहे. "ज्या संस्थेने आणि नागरिकांनी दशकानुदशके हा निसर्गाचा अमूल्य ठेवा जपला, त्यांच्याकडूनच ही जमीन बळजबरीने हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न शासन का करत आहे?" असा सवाल निवेदनात विचारण्यात आला आहे.

जागा हस्तांतरणाच्या या प्रक्रियेविरोधात संस्थेने यापूर्वी अनेक निवेदने, पत्रव्यवहार आणि लोकशाही मार्गाने विरोध नोंदवला आहे. मात्र, जनभावना, लोकप्रतिनिधींचे मत आणि पर्यावरणीय धोके या सर्वांकडे दुर्लक्ष करून शासकीय पातळीवर जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया छुप्या रीतीने पुढे ढकलली जात असल्याचा गंभीर आरोप संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डन ही केवळ पर्यटनाची किंवा करमणुकीची बाग नाही; ती पुण्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा मुख्य भाग आहे. आगामी पिढ्यांसाठी स्वच्छ हवा आणि हरित पर्यावरणाची ती एक भक्कम ठेव आहे. त्यामुळे प्रस्तावित जागा हस्तांतरणाचा निर्णय शासनाने कोणत्याही अटीविना तातडीने रद्द करावा आणि या उद्यानाला पूर्णपणे 'संरक्षित हरित क्षेत्र' म्हणून घोषित करावे, अशी आग्रही मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

या लढ्यात केवळ हॉर्टिकल्चरल सोसायटी एकटी नसून संपूर्ण पुणेकरांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. एम्प्रेस गार्डनच्या संरक्षणासाठी आणि शहराच्या पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी नागरिकांनी, पर्यावर प्रेमींनी व संस्थांनी लोकशाही मार्गाने पुढे येऊन आपला आवाज बुलंद करावा, असे आव्हानात्मक आवाहन अध्यक्ष प्रताप पवार आणि मानद सचिव सुरेश पिंगळे यांनी शेवटी केले.

दुसरीकडे, महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, प्रस्तावित न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम उद्यानाच्या मुख्य भाडेतत्त्वावरील जागेवर नसून लगतच्या शासकीय जमिनीवर आखले आहे. मात्र, हॉर्टिकल्चरल सोसायटीने हा दावा फेटाळून लावत ती संपूर्ण जागा एम्प्रेस गार्डनचाच अविभाज्य भाग असून तिथली झाडे तोडल्यास उद्यानाच्या अस्तित्वालाच धक्का पोहोचेल, असा पुनर्उच्चार केला आहे.