Electoral Bonds Case Hearing : CJI DY चंद्रचूड यांचा SBI ला कडक इशारा - उद्यापर्यंत तपशील न दिल्यास अवमानाचा गुन्हा दाखल केला जाईल

CJI म्हणाले, आम्ही SBI चा अर्ज फेटाळत आहोत. कृपया उद्या म्हणजेच 12 मार्चपर्यंत डेटा द्या.

ANI :- सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी (11 मार्च 2024) इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात Electoral Bonds Case Hearing स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) जोरदार फटकारले. यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ SBI चा अर्ज फेटाळला नाही तर 12 मार्च 2024 पर्यंत बँकेने तपशील न दिल्यास, देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयावर अवमानाचा खटला दाखल केला जाईल, असा कडक शब्दात इशारा दिला. Electoral Bonds Case Hearing Update

सीजेआय CJI चंद्रचूड म्हणाले, "एसबीआयने सांगितले की, रोख रक्कम बनवणाऱ्या व्यक्तीची माहितीही स्वतंत्रपणे ठेवण्यात आली आहे. या दोघांची जुळवाजुळव करणे कठीण आहे. 2019 ते 2024 या काळात 22 हजारांहून अधिक निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले. डेटामुळे दोन सेटमध्ये एकूण हा आकडा 44 हजारांहून अधिक आहे.अशा स्थितीत ती जुळवायला वेळ लागेल.आम्ही एसबीआयचा अर्ज नाकारत आहोत.उद्या म्हणजेच 12 मार्चपर्यंत आकडा द्या,तर निवडणूक आयोगाने जाहीर करावे. 15 मार्च 2024 पर्यंत. आम्ही आता SBI वर अवमानाचा आरोप करत आहोत. आम्ही कारवाई करत नसलो तरी आता त्याचे पालन केले नाही तर आम्ही अवमानाचा खटला दाखल करू. Electoral Bonds Case Hearing Update

काय आहे संपूर्ण प्रकरण ज्यात SBI ला फटकारले?

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात एसबीआयच्या 1 याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना ही संपूर्ण घटना घडली. या याचिकेत बँकेने राजकीय पक्षांनी रोखून धरलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याचा तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवण्याची विनंती केली होती. Electoral Bonds Case Hearing Update

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणते तपशील मागवले?

तसेच, देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी एका ऐतिहासिक निर्णयात इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली आहे. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड्स "असंवैधानिक" ठरवले होते आणि 13 मार्चपर्यंत देणगीदार, देणगी म्हणून दिलेली रक्कम आणि प्राप्तकर्ते उघड करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. Electoral Bonds Case Hearing Update