मुख्य मजकुराकडे जा

NGT Slams 'Pristine' : ईश्वरचंद गोयल, सचिन गोयल यांच्या 'प्रिस्टीन'ला मोठा धक्का : एनजीटीकडून १२.४५ कोटींचा दणका

औंधमधील प्रिस्टीन प्रिझम, प्रिस्टीन रॉयल आणि प्रिस्टीन प्रिव्हिलेज प्रकल्पांतील उल्लंघनांप्रकरणी कारवाई; दोन महिन्यांत रक्कम जमा करण्याचे आदेश | NGT Order Pune

M
mubarak

2 मिनिट वाचनअद्ययावत:

Ishwarchand Goyal

पुणे, महाराष्ट्र मिरर : पुण्यातील बांधकाम क्षेत्रातील पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनावर राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) मोठी कारवाई केली आहे. औंध परिसरातील प्रिस्टीन प्रिझम, प्रिस्टीन रॉयल आणि प्रिस्टीन प्रिव्हिलेज या तीन निवासी प्रकल्पांमधील कथित पर्यावरणीय उल्लंघनांप्रकरणी पुण्यातील पद्मावती असोसिएट्स या विकसकाला १२ कोटी ४५ लाख ७७ हजार १५६ रुपये ४० पैसे पर्यावरणीय नुकसानभरपाई भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम दोन महिन्यांच्या आत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) जमा करावी लागणार आहे. पद्मावती असोसिएट्सचे भागीदार ईश्वरचंद किशोरीलाल गोयल आणि सचिन ईश्वरचंद गोयल यांच्या 'प्रिस्टीन'ला मोठा धक्का मानला जात आहे.

एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने १९ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात संबंधित प्रकल्पांमध्ये गंभीर पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले आहे. आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी (ईसी), बांधकाम सुरू करण्यासाठी संमती (सीटीई) आणि प्रकल्प सुरू करण्यासाठी संमती (सीटीओ) न घेता बांधकाम केल्याच्या मुद्द्यांवर लवादाने लक्ष वेधले आहे.

याशिवाय सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) आणि हरित पट्ट्याच्या विकासामध्येही त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. पद्मावती असोसिएट्सचे भागीदार ईश्वरचंद किशोरीलाल गोयल आणि सचिन ईश्वरचंद गोयल यांच्याशी हे प्रकल्प संबंधित आहेत.

या प्रकरणातील तांत्रिक तपासणीदरम्यान व्हीएनआयटी नागपूरने सादर केलेल्या अहवालात दोन प्रकल्पांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नसल्याचे तसेच पाणी संवर्धनाच्या उपाययोजना अपुऱ्या असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. या त्रुटींचाही एनजीटीने विचार केला.

पर्यावरण पुनर्संचयित करण्यासाठी नुकसानभरपाईचा वापर

केवळ आर्थिक दंड आकारण्यापुरता हा आदेश मर्यादित नसून संबंधित परिसरातील पर्यावरणाची पुनर्स्थापना करण्याचे निर्देशही एनजीटीने दिले आहेत. पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) समन्वयाने प्रभावित परिसरासाठी पर्यावरण पुनर्संचयित करण्याची योजना तयार करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

विकसकाकडून वसूल करण्यात येणारी नुकसानभरपाईची रक्कम परिसरातील पर्यावरणीय स्थिती सुधारण्यासाठी आणि आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही कारवाई केवळ दंडात्मक स्वरूपाची नसून पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जात आहे.

पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह

या निकालामुळे राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या (एसईआयएए) कार्यपद्धतीसह बांधकाम प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि देखरेख प्रक्रियेवरही लक्ष केंद्रित झाले आहे. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी विकसकांनी आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या घेतल्या आहेत की नाही, याची प्रभावी तपासणी आणि वेळेत कारवाई होण्याची गरज या प्रकरणातून अधोरेखित झाली आहे.

पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर एनजीटीचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. पर्यावरणीय नियमांचे पालन ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून कायदेशीर बंधनकारक जबाबदारी आहे. त्याचे उल्लंघन झाल्यास मोठ्या आर्थिक नुकसानभरपाईसह पर्यावरण पुनर्संचयित करण्याची जबाबदारीही विकसकांवर निश्चित होऊ शकते, असा संदेश या निकालातून मिळत आहे.

शेअर करा