Chhatrapati Shivaji Maharaj : सिंधुदुर्गात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Statue Of Chhatrapati Shivaji Maharaj Collapsed In Malvan : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची कोसळला प्रकरणी सिंधुदुर्ग पोलिसांनी दोन जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.
1 मिनिट वाचन
Statue Of Chhatrapati Shivaji Maharaj Collapsed In Malvan : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची कोसळला प्रकरणी सिंधुदुर्ग पोलिसांनी दोन जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. या प्रकरणात जयदीप आपटे आणि चेतन पाटील यांना आरोपी करण्यात आले होते.
सिंधुदुर्ग :- छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा Chhatrapati Shivaji Maharaj कोसळल्यानंतर यासंदर्भातील वाद शिगेला पोहोचला आहे. याप्रकरणी सध्या सिंधुदुर्ग पोलिसांनी दोन जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी जयदीप आपटे आणि चेतन पाटील यांना आरोपी केले आहे.
सिंधुदुर्ग पोलिसांनी शिवाजी महाराजांचा पुतळा बनवण्याचे आणि बसवण्याचे काम आरोपीच्या कंपनीला दिले होते. उल्लेखनीय म्हणजे सिंधुदुर्गच्या मालवण समुद्रकिनारी बांधलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडला आणि त्याचे अनेक तुकडे झाले, त्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधत हे टक्केवारी सरकार (कमिशन सरकार) असल्याचे सांगितले आणि त्यात भ्रष्टाचार असल्याचे म्हटले आहे.
सुप्रिया सुळे, विजय वेडेट्टीवार, जयंत पाटील, असदुद्दीन ओवेसी या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असून ठेकेदारावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेला दुर्दैवी ठरवून सांगितले की, "हा पुतळा नौदलाने बांधला होता आणि डिझाइन केले होते. मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो तेव्हा मला सांगण्यात आले की, ताशी 45 किलोमीटर वेगाने वारे वाहत होते. पुतळ्याचे नुकसान झाले. त्याच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नवा पुतळा उभारला जाईल याची आम्ही खात्री करून देतो.
शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला, "या घटनेला राज्य सरकार जबाबदार आहे. शिंदे सरकारने पुतळ्याची योग्य काळजी घेतली नाही. कामाच्या दर्जाकडे सरकारने फारसे लक्ष दिले नाही. ज्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुतळ्याच्या अनावरणासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते त्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते, महाराष्ट्र सरकार फक्त नवीन निविदा काढते, कमिशन स्वीकारते आणि त्यानुसार कंत्राटे बहाल करते."
