Bombay High Court चा आदेश न पाळणे दौंडच्या व्यावसायिकाला पडणार महागात

मुंबई, महाराष्ट्र मिरर

Bombay High Court : "न्यायालयाचे आदेश हे पर्याय नसून बंधनकारक असतात," हा ठाम संदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने दौंड येथील व्यावसायिक रविंद्र धनराज परमार यांच्याविरोधात न्यायालय अवमान (Contempt) कारवाई सुरू केली आहे. उच्च न्यायालयाचा बेदखलीचा आदेश आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिका फेटाळल्यानंतरही जागेचा ताबा न दिल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने परमार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. Bombay High Court daund businessman contempt

सुनील नामचंद शाह यांनी वकिल पियुष पी. हुशिंग यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या अवमान याचिकेत, परमार यांनी न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

नेमकं प्रकरण काय ?

सिव्हिल रिव्हिजन अर्ज क्रमांक ४८/२००९ मधील आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्च २०२६ रोजी परमार यांना संबंधित जागेचा शांततापूर्ण ताबा चार आठवड्यांत सुनील शाह यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. Bombay High Court

PMC: ‘रस्ते असे कसे खचले?’ आयुक्त नवल किशोर राम यांचा अधिकाऱ्यांना जाब

या आदेशाविरोधात परमार यांनी सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखल केली. मात्र २३ एप्रिल २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे ताबा देण्याचा आदेश अंतिम आणि बंधनकारक ठरला.

त्यानंतरही ताबा न मिळाल्याने शाह यांनी २२ मे २०२६ रोजी अॅड. पियुष हुशिंग यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटीस बजावत सात दिवसांत जागा खाली करण्याचा इशारा दिला. नोटीस प्राप्त होऊनही आदेशाचे पालन न झाल्याने अखेर न्यायालय अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.

याचिकेत परमार यांचे वर्तन "जाणीवपूर्वक, हेतुपुरस्सर आणि न्यायालयाच्या अधिकाराला आव्हान देणारे" असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलासा नाकारल्यानंतर आदेशाची अंमलबजावणी न करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेची थेट अवहेलना असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. Bombay High Court

MH 12 पुण्याची ऐतिहासिक ओळख कायम राहणार?

१० सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश
३० जुलै २०२६ रोजी न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या न्यायासनासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१५ तसेच 'Contempt of Courts Act, 1971' अंतर्गत फॉर्म-१ नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. परमार यांना १० सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयात हजर राहून त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. Bombay High Court

कोट

"उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे केवळ विरोधी पक्षालाच नव्हे तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेलाच आव्हान देणे होय. न्यायालय आपल्या आदेशांचा सन्मान कायम राखेल, असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे."

— अॅड. पियुष पी. हुशिंग