Pune News : कालांतराने कचऱ्याचे गाव म्हणून ओळख बनेल, भूमी ग्रीनला कडाडून विरोध

Pune News पुणे : उरुळी देवाची–फुरसुंगी येथील कचऱ्याचा बहुप्रतिक्षित आणि वादग्रस्त प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तब्बल ५७७ कोटी रुपयांच्या ‘भूमी ग्रीन’ कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला बहुमताच्या जोरावर मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, ग्रामस्थांकडून या प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शवण्यात आला आहे. कालांतराने कचऱ्याचे गाव म्हणून आमच्या गावाची ओळख बनेल अशी भिती येथील ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. https://maharashtramirror.com/ Pune News

उपनगराध्यक्ष ओमकार कामठे यांनी महाराष्ट्र मिररशी बोलताना पालिका प्रशासनाच्या निर्णयाव तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला. ग्रामपंचायतीच्या काळापासून आमचा हा विरोध सुरु आहे. मंगळवारी या प्रकल्पाविरोधात एकमताने ३२ नगरसेवक आणि उपनगराध्यक्ष (ओमकार कामठे) यांचा कडा विरोध असून नगरपरिषदेने याविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. ५०० फुटाचा आणि जो जुना ३०० टनाचा कचरा प्रकल्पाला आमचा कडाडून विरोध आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पूर्वी शासनाने ३०० टन कचऱ्यासाठी मान्यता दिली होती आणि त्यासाठी २० कोटी दरवर्षी निधी विकासासाठी देण्यात येत होता. परंतु २०१७ मध्ये गाव कॉर्पोरेशनमध्ये गेल्यावर तो निधी बंद झाला. पण कचरा डेपो चालूच राहिला. कचरा डेपोच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा विकास त्यांनी केलेला नाही. जो त्यांचा कचरा डेपो सुरु आहे. त्याचे जे लिचेड तयार होते, त्याचा एसटीपी प्लँट आणि बायो-मायनिंग करणे गरजेचे होते. पण गेली ७ ते ८ वर्षे काहीही केलेले नाही. त्यामुळे शहरात दुर्गंधी पसरली आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

कालांतराने कचऱ्याचे गाव म्हणून ओळख बनेल
या कचरा डेपोमुळे पूर्ण शहरातली दुर्गंधी आणि लीचेटचे साम्राज्य पसरले आहे. तसेच बोरवेलचे ३०० फुटापर्यंतचे पाणी काळे व दूषित झाले असून ओढे-नाल्यांना घाण पाणी जात आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एसटीपी प्लँट करुन पाणी नदीला सोडायला हवे होते मात्र, कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. आत्ता ज्या ३०० टनासाठी ज्या गाड्या येतात त्या पूर्ण लिचेट सांडत येतात. आणि आता यामध्ये ५०० टनाची भर पडणार आहे. त्यामुळे गावात पूर्ण लिचेडचे साम्राज्य होणार आहे. त्यामुळे या गावाचे नाव कचरऱ्याचे गाव असे होईल अशी भितीदेखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. https://maharashtramirror.com/ Pune News

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने विरोधकांचा तीव्र विरोध मोडून काढत हा प्रस्ताव मंजूर केला असला, तरी निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, प्रकल्पाचा अवाढव्य खर्च आणि विशिष्ट कंपनीला दिलेले प्राधान्य यावरून निर्माण झालेले राजकीय वादळ अद्यापही शमलेले नाही. फुरसुंगी-उरुळी देवाच्या कचरा डेपोच्या नव्या प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असून, गेल्या २६ दिवसांपासून तिथे नागिरकांचे आंदोलन सुरु आहे.शहरात दररोज सुमारे २ हजार ८०० टन कचरा निर्माण होतो. यामध्ये सुमारे १ हजार १०० टन ओला कचरा समाविष्ट आहे. महापालिकेच्या दाव्यानुसार, यातील मोठ्या प्रमाणातील ओला कचरा सध्या शेतकऱ्यांना देण्यात येतो, ज्यासाठी प्रशासनाला प्रतिटन १ हजार ११० रुपये इतका खर्च करावा लागतो. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार सप्टेंबर २०२७ नंतर शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे थेट कचरा देण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद करावी लागणार आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News,

या पार्श्वभूमीवर, उरुळी देवाची–फुरसुंगी परिसरावरील कचऱ्याचा वाढता भार कमी करण्यासाठी आणि ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी हा नवा प्रकल्प अपरिहार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. या प्रकल्पांतर्गत ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प ‘भूमी ग्रीन’ या कंपनीमार्फत उभारण्यात येणार आहे. प्रस्तावावर चर्चा करताना विरोधी पक्षांनी प्रशासनाला आणि सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, विरोधी बाकांवरील निलेश निकम, रामचंद्र कदम आणि सुरज लोखंडे यांनी प्रस्तावातील विविध त्रुटींवर बोट ठेवले. ‘भूमी ग्रीन’ या एकाच कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून निविदेच्या अटी तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला. ओला आणि सुका कचरा एकत्र करण्यासंबंधीच्या अटींपासून ते केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांपर्यंत अनेक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. https://maharashtramirror.com/ Pune News

शून्य प्रक्रिया शुल्काचा प्रस्ताव देणाऱ्या भारत पेट्रोलियम सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला संधी न देता, महापालिकेवर आर्थिक भार टाकणारा प्रस्ताव जाणीवपूर्वक पुढे रेटण्यात येत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला. तसेच, प्रस्तावामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली दरवाढीची तरतूद महापालिकेच्या आर्थिक हिताची नसून, कराराचा दीर्घ कालावधी पालिकेच्या मानगुटीवर बसणारा आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला.विरोधकांनी या त्रुटी दूर करण्यासाठी कराराचा कालावधी २० वर्षांऐवजी कमी करणे, दरवाढीच्या तरतुदीचा पुनर्विचार करणे आणि शून्य प्रक्रिया शुल्क देणाऱ्या कंपन्यांना सामावून घेणे, अशा तीन प्रमुख उपसूचना मांडल्या. मात्र, सभागृहात झालेल्या मतदान प्रक्रियेत या तिन्ही उपसूचना १०९ विरुद्ध ३६ मतांनी फेटाळण्यात आल्या आणि मूळ ५७७ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

प्रशासनाने मांडली आपली बाजू
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी प्रशासकीय बाजू समर्थपणे मांडली. नव्या प्रकल्पामुळे दररोज सुमारे ९०० टन ओल्या कचऱ्यावर जागेवरच प्रक्रिया करणे शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘भूमी ग्रीन’ कंपनीमार्फत कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रतिटन ७७२ रुपये प्रक्रिया शुल्क आकारले जाणार असून, वाहतूक खर्चासह हा एकूण खर्च प्रतिटन सुमारे १ हजार ०३० रुपये पडेल. सध्याच्या कचरा व्यवस्थापन खर्चाच्या तुलनेत यामुळे महापालिकेची प्रतिटन सुमारे १०० रुपयांची बचत होईल, असा दावा प्रशासनाने केला.भारत पेट्रोलियमला उरुळी देवाची येथील १६३ पैकी केवळ १२.५ एकर जागा देण्याचा निर्णय झाला असला, तरी त्यांना स्वतःचा प्रकल्प उभारण्यासाठी किमान २४ महिन्यांचा अवधी लागला असता. शहराची तातडीची गरज पाहता ही प्रतीक्षा करणे शक्य नव्हते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. https://maharashtramirror.com/ Pune News

सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी प्रस्तावाचे समर्थन करताना शहरात भूतकाळात राबविण्यात आलेले ‘हेंजर’ आणि ‘रोकेम’ यांसारखे प्रकल्प अपयशी ठरल्याची आठवण करून दिली. मात्र, गेल्या १० वर्षांत ‘भूमी ग्रीन’ कंपनीने अत्यंत सातत्यपूर्ण कामगिरी केल्याचे त्यांनी सांगितले.बिडकर यांच्या मते, या प्रकल्पात कंपनी स्वतः ६० ते ६५ कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. तसेच, प्रकल्प निर्धारित वेळेत उभा न राहिल्यास कठोर दंडात्मक कारवाईची अटही घालण्यात आली आहे. प्रशासनाने कंपनीशी यशस्वी वाटाघाटी करून सुरुवातीचा ९४३ रुपयांचा दर ७७२ रुपयांवर आणल्याने महापालिकेचे हित जोपासले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. https://maharashtramirror.com/ Pune News

सर्वसाधारण सभेच्या या वादळी मंजुरीमुळे ‘भूमी ग्रीन’ प्रकल्पाचा कायदेशीर व प्रशासकीय मार्ग मोकळा झाला असला, तरी ५७७ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुणेकरांच्या चर्चेत केंद्रस्थानी कायम आहे. उरुळी देवाची–फुरसुंगी परिसरातील कचराकोंडी सुटण्यास या प्रकल्पामुळे खरोखरच मदत होते का, आणि प्रशासनाचे आर्थिक बचतीचे दावे प्रत्यक्षात कसे उतरतात, हे आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच स्पष्ट होईल.

गेल्या २६ दिवसांपासून ग्रामस्थांचे आंदोलन सुरुच
२०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ठिकाणी नवीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारू नये आणि हा कचरा डेपो टप्प्याटप्प्याने बंद करावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने याच ठिकाणी ५०० मॅट्रिक टन क्षमतेचा नवीन कचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

नवीन प्रकल्पामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर व पर्यावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुणे शहरात इतरत्र जमीन उपलब्ध असताना केवळ याच परिसरात नवीन प्रकल्प उभारण्याचा महापालिकेचा आग्रह का, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील ग्रामस्थ तसेच नागरी कृती समितीच्या वतीने कचरा डेपो परिसरात आंदोलन सुरू आहे. नवीन प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर रद्द करून फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.