Pune News : आंबेगाव बुद्रुक येथील अ‍ॅस्टोनिया रॉयल प्रकल्पात अनियमितता?

धनश्री ओतारी

Pune News : पुणे, : आंबेगाव बुद्रुक येथील बहुचर्चित अ‍ॅस्टोनिया रॉयल या भव्य गृहप्रकल्पात रिफ्युज एरियाच्या (आश्रय क्षेत्र) मुद्द्यावरून गंभीर प्रशासकीय विसंगती समोर आली आहे. मे. अमित एंटरप्रायजेस हाऊसिंग लि. या विकसकाद्वारे विकसित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या वैधतेबाबत आणि अधिकृत मंजुरीबाबत आता शहरात मोठी चर्चा रंगली आहे. या कंपनीच्या संचालक मंडळावर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक किशोर पाटे, पूर्णवेळ संचालक संजीव गोविंद पाटे आणि संचालक रोहन किशोर पाटे हे एकाच कुटुंबातील सदस्य आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News

शहर अभियंता कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या विशाल प्रकल्पात एकूण १८ इमारतींचा समावेश असून त्यांचे दोन स्वतंत्र टप्प्यांत विभाजन करण्यात आले आहे. यामध्ये इमारत क्रमांक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आय, जे, क्यू आणि आर या एकूण १२ इमारती १२ मजली आहेत. तर दुसरीकडे, उंच इमारतींच्या श्रेणीत येणाऱ्या इमारत क्रमांक के, एल, एम, एन, ओ आणि पी या उर्वरित ६ इमारती तब्बल २१ मजली उभारण्यात आल्या आहेत.https://maharashtramirror.com/ Pune News

मात्र, या प्रकल्पाच्या संदर्भात पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून व पुणे महानगरपालिकेमार्फत दिलेल्या मंजुऱ्यांमध्ये मोठा तांत्रिक विरोधाभास निदर्शनास आला आहे. पीएमआरडीए विभागामार्फत संमत करण्यात आलेल्या इमारतींच्या नकाशामध्ये आपत्कालीन सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा ‘रिफ्युज एरिया’ सोडण्यात आलेला नाही. विशेष बाब म्हणजे, असे असतानाही अग्निशामक विभागाचे 'ना' हरकत प्रमाणपत्र यात समाविष्ट करून पीएमआरडीए प्रशासनाने या इमारतींना कायदेशीर भोगवटा पत्र प्रदान केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News

दुसरीकडे, याच प्रकल्पांतर्गत पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत किंवा त्यांच्यामार्फत संमत व मान्य करण्यात आलेल्या इमारतींच्या बाबतीत मात्र नियमांचे तंतोतंत पालन करत रिफ्युज एरिया जाणीवपूर्वक ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. एकाच प्रकल्पात दोन वेगवेगळ्या प्राधिकरणांचे निकष लागू झाल्यामुळे नागरिकांमधून व जाणকার वर्गातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर अधिक स्पष्टता देताना शहर अभियंता कार्यालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण तांत्रिक बाब स्पष्ट केली आहे. नियमांनुसार रिफ्युज एरियाच्या जागेवर कोणत्याही स्वरूपाचे अतिरिक्त बांधकाम करण्यास कायद्यान्वये परवानगी दिली जात नाही, कारण ही जागा आगीच्या किंवा इतर दुर्घटनांच्या वेळी नागरिकांच्या सुरक्षित स्थलांतरासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते.

एका बाजूला २१ मजली उंचच उंच टाॅवर्स आणि दुसऱ्या बाजूला आपत्कालीन सुरक्षिततेच्या निकषांमधील ही तफावत भविष्यात रहिवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणणारी ठरू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून नेमकी पोकळी कोणाच्या धोरणामुळे निर्माण झाली, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

*या प्रकल्पात एकूण १८ इमारतींचा समावेश असून त्यांचे दोन स्वतंत्र टप्प्यांत विभाजन केले आहे
*१२ इमारती १२ मजली तर ६ इमारती तब्बल २१ मजली उभारण्यात आल्या आहेत
*दोन शासकीय संस्थांच्या मंजुऱ्यांमध्ये मोठा तांत्रिक विरोधाभास आला निदर्शनास
*पीएमआरडीएने संमत केलेल्या इमारतींच्या नकाशात आपत्कालीन सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा ‘रिफ्युज एरिया’ सोडण्यात आलेला नाही
*तरीही अग्निशमन दलाचे 'ना' हरकत प्रमाणपत्र दाखवून पीएमआरडीएने कायदेशीर भोगवटापत्र प्रदान केल्याचे स्पष्ट
*प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी

"याप्रकरणी पालिकेकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. पालिकेला बांधकामासंदर्भात सवाल उपस्थित केला असता संबंधीत अधिकाऱ्यांनी पीएमआरडीएकडे बोट दाखवले आहे. पीएमआरडीएने मंजुरी दिली होती त्यामुळे त्याच्याशी माझा संबंध नाही." - कोमल नवले, नगरसेविका