मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बारामती दौरा रद्द; १२ डिसेंबरला शरद पवारांच्या हस्ते ‘प्रेरणास्थळा’चे उद्घाटनअजितदादांच्या विमान अपघातानंतर बारामती विमानतळासाठी ६४.५३ कोटींचा निधी मंजूर; सुप्रिया सुळे भावुककेरळ भाजपला सलग दुसऱ्या दिवशी धक्का; पद्मिनी थॉमस यांची पक्षाला सोडचिठ्ठी, काँग्रेसमध्ये घरवापसी करणारभाजपच्या स्वीकृत नगरसेवक निवडीत महिलांना ठेंगा!लक्ष्मी रोडवरील अतिक्रमणविरोधी कारवाईला तुर्तास ब्रेक

होय, आम्ही ४७ ठिकाणी नाले वळवले: पुणे मनपा

बड्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी शहराचा नैसर्गिक भूगोल बदलला; पूरस्थितीचा धोका वाढल्याचा नगरसेवकांचा आरोप

Vikrant Kulkarni
Vikrant Kulkarni

6 मिनिट वाचन

होय, आम्ही ४७ ठिकाणी नाले वळवले: पुणे मनपा
बड्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी शहराचा नैसर्गिक भूगोल बदलला; पूरस्थितीचा धोका वाढल्याचा नगरसेवकांचा आरोप

महत्वाचे मुद्दे

*मुख्य सभेत शहरातील अनिर्बंध बांधकामे आणि त्यामुळे कोलमडलेल्या नागरी सुविधांवर जोरदार चर्चा

*काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी यूडीसीपीआर लागू झाल्यापासून शहराच्या विकास नियोजनात नेमके काय बदल झाले, असा केला सवाल

*यूडीसीपीआर लागू झाल्यानंतर शहरातील नैसर्गिक नाल्यांचे प्रवाह ४७ ठिकाणी वळविण्यात आल्याची कबुली शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली

*सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप

*नैसर्गिक प्रवाह वळवले गेल्याने अतिवृष्टीच्या काळात वारंवार शहरात पाणी साचते, रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप येते आणि वस्त्यांमध्ये पाणी शिरून पूरस्थिती निर्माण होते

*प्रशासन बिल्डरांच्या प्रस्तावांना पायघड्या घालत असल्याने सामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात आल्याचा आरोप

*यूडीसीपीआरमधील तरतुदींमुळे शहरातील पार्किंग, सुविधा क्षेत्रे आणि खुल्या जागांच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याची प्रशासनाची कबुली

पुणे, धनश्री ओतारी

एका बाजूला सामान्य पुणेकरांना घर बांधताना किंवा किरकोळ दुरुस्ती करताना नियमांचा बडगा दाखवणारे पुणे महापालिका प्रशासन, दुसऱ्या बाजूला बड्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी शहराचा नैसर्गिक भूगोल बदलण्यासही मागेपुढे पाहत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू झाल्यानंतर पुणे शहरातील तब्बल ४७ नैसर्गिक नाल्यांचे प्रवाह वळविण्यात आल्याची कबुली खुद्द शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी महापालिकेच्या मुख्य सभेत दिली आहे. या धक्कादायक माहितीनंतर सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त करत महापालिकेला धारेवर धरले.

नैसर्गिक प्रवाहांशी खेळ कोणाच्या फायद्यासाठी?

शुक्रवारी पार पडलेल्या पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत शहरातील अनिर्बंध बांधकामे आणि त्यामुळे कोलमडलेल्या नागरी सुविधांवर जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी यूडीसीपीआर लागू झाल्यापासून शहराच्या विकास नियोजनात नेमके काय बदल झाले, असा सवाल प्रशासनाला विचारला होता. याला उत्तर देताना शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी शहरातील नाले ४७ ठिकाणी वळवण्यात आल्याचे मान्य केले. यावर आक्षेप घेत अरविंद शिंदे यांनी प्रशासनावर थेट निशाणा साधला. "हे नाले कोणाच्या सोयीसाठी आणि कोणाच्या फायद्यासाठी वळवले गेले?" असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी हा प्रकार थेट बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठीच झाल्याचा गंभीर आरोप केला.

शहराचे नैसर्गिक जलप्रवाह आणि ओढे-नाले हे पावसाळी पाण्याचा निचरा होण्याचे नैसर्गिक मार्ग आहेत. मात्र, गृहप्रकल्पांचे भूखंड सलग करण्यासाठी किंवा बांधकाम क्षेत्र वाढवण्यासाठी या नाल्यांचे प्रवाह वळवण्याची परवानगी प्रशासनाकडून दिली जात असल्याचे चित्र आहे. नैसर्गिक प्रवाह रोखले गेल्याने किंवा वळवले गेल्याने अतिवृष्टीच्या काळात शहरात पाणी साचणे, रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप येणे आणि सखल भागातील वस्त्यांमध्ये पाणी शिरून पूरस्थिती निर्माण होणे, असे गंभीर प्रकार वारंवार घडत आहेत. तरीही प्रशासन बिल्डरांच्या प्रस्तावांना पायघड्या घालत असल्याने सामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे.

‘एफएसआयचा भस्मासूर पुणे शहराला गिळंकृत करेल’

केवळ नाले वळवण्याचाच नव्हे, तर वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) मुद्दाही सभागृहात चांगलाच गाजला. सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी प्रशासनाच्या धोरणांवर बोट ठेवत "एफएसआयचा भस्मासूर पुणे शहराला गिळंकृत करेल," असा खरमरीत इशारा दिला. प्रीमियम एफएसआयच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत महसूल जमा होत असला, तरी दुसरीकडे हस्तांतरणीय विकास हक्कांच्या (टीडीआर) माध्यमातून होणारे भूसंपादन पूर्णपणे थंडावले आहे. परिणामी, रस्ते रुंदीकरण, उद्याने आणि सार्वजनिक सुविधांसाठी महापालिकेला जागाच मिळत नसल्याचे विदारक सत्य बिडकर यांनी समोर आणले. केवळ उंच इमारती उभारणे म्हणजे विकास नव्हे, तर त्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना रस्ते, पाणी आणि इतर सुविधा देण्याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

शांघाय-सिंगापूरची स्वप्ने, पण वास्तव बकालपणाचे

विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनीही यूडीसीपीआर नियमावलीच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यभर एकच नियमावली लागू केल्याने पुण्यात उंच इमारतींचे पेव फुटले आहे. मेट्रो मार्गांलगत ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) अंतर्गत भरमसाट एफएसआय दिला जात आहे. मात्र, या वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी आवश्यक असलेले रुंद रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा व्यवस्था आणि वाहन पार्किंगचे कोणतेही ठोस नियोजन प्रशासनाकडे नाही. शहरातील खुल्या जागा आणि आरक्षित भूखंड झपाट्याने कमी होत आहेत. पुण्याची तुलना शांघाय आणि सिंगापूरसारख्या जागतिक शहरांशी करायची असेल, तर आधी तशी पायाभूत सुविधांची यंत्रणा उभी करा; केवळ सिमेंटची जंगले उभारून शहर बकाल करू नका, अशा शब्दांत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाचे कान टोचले.

सभागृहातील सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे महापालिका प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली. यूडीसीपीआरमधील तरतुदींमुळे शहरातील पार्किंग, सुविधा क्षेत्रे आणि खुल्या जागांच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याची कबुली शहर अभियंता पावसकर यांना द्यावी लागली. वाढत्या बांधकामांमुळे रस्ते, पाणी आणि ड्रेनेज यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. मात्र, त्याच वेळी एचसीएमटीआर, इनर रिंग रोड आणि आउटर रिंग रोड यांसारख्या कागदावर असलेल्या प्रकल्पांचा दाखला देत प्रशासनाने आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.

विशेष मुख्य सभा आणि समितीचा निर्णय

वाढता जनक्षोभ आणि नगरसेवकांचा दबाव लक्षात घेता, महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी यूडीसीपीआर नियमावलीचा पुण्यावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच या गंभीर विषयावर स्वतंत्र विशेष मुख्य सभा बोलावण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. या समितीच्या माध्यमातून नगरसेवकांच्या सूचना घेऊन नियमावलीत बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.

मात्र, आतापर्यंत वळवण्यात आलेल्या ४७ नाल्यांचे काय होणार? ज्या अधिकाऱ्यांनी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी नैसर्गिक प्रवाहांची मोडतोड केली, त्यांच्यावर काही कारवाई होणार की केवळ समितीच्या नावाखाली या गंभीर प्रकारावर पडदा टाकला जाणार, असा संतप्त सवाल पुणेकर विचारत आहेत. पाण्याच्या नैसर्गिक वाटा अडवून उभारलेल्या या टोलेजंग इमारती उद्या पुण्याच्या मोठ्या आपत्तीला कारणीभूत ठरल्यास त्याला जबाबदार कोण, याचे उत्तर महापालिका प्रशासनाला द्यावेच लागणार आहे.

शहरातील ओढे आणि नाल्यांचेही नव्याने डिमार्केशन होणे आवश्यक

"पुणे महापालिकेने जिओ सायंटिस्ट श्रीकांत गबाळे यांच्यामार्फत नदी आणि नाल्यांचे सविस्तर सर्व्हे करून घेतले आहेत. मात्र, या सर्व्हेमध्ये जमिनीची मूळ रचना, नाले आणि ओढ्यांची जुनी स्थिती स्पष्ट दिसत असतानाही प्रत्यक्षात ती पूर्ववत केली जात नाही. बिल्डर लॉबीच्या सोयीसाठी अनेक ठिकाणी ओढे-नाले वळवण्यात आले असून, जमिनीची मूळ टोपोग्राफी रिस्टोर करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे पर्यावरण कार्यकर्ते अमित सिंग यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्र मिररसोबत प्रशासनाच्या या कबुलीवर अमित सिंग यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सुमारे २० वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांच्या कार्यकाळात 'प्रिमू' नावाच्या एजन्सीला शहरातील ओढे-नाल्यांचा सर्व्हे आणि डॉक्युमेंटेशन करण्याचे काम देण्यात आले होते. या काळात सुमारे ७८ ओढे-नाल्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्यात आले. नाल्यांमध्ये कॉंक्रिट घातल्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आणि पाण्याचा प्रवाह केवळ वेगवान झाला. शिवाय, शहरभर मोठ्या प्रमाणावर 'कट अँड फिल' करून आणि कॉंक्रिटीकरण करत नैसर्गिक नाल्यांचे प्रवाह बदलण्यात आले.

यासोबतच, नदीच्या ब्लू लाईन आणि रेड लाईनच्या मर्यादांमध्येही फेरफार करण्यात आले होते. याविरोधात सारंग यादवाडकर यांनी कायदेशीर लढा दिल्यानंतर आता कुठे उच्च न्यायालयाने मूळ ब्लू आणि रेड लाईन कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. अगदी त्याच धर्तीवर पुण्यातील सर्व ओढे आणि नाल्यांचेही नव्याने डिमार्केशन होणे आवश्यक आहे. नाल्यांच्या जागेत झालेली अतिक्रमणे मग त्यासाठी नुकसानभरपाई द्यावी लागली तरी चालेल ती तातडीने पाडून टाकली पाहिजेत.

जोपर्यंत आपण या ओढे-नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करून तो पुन्हा नॉर्मल करत नाही, तोपर्यंत या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार नाही. २०१९ पासून पुण्यात एकाच दिवसात १०० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. २०१९ मध्ये पहिल्यांदा अशी घटना घडली तेव्हा नदीकाठच्या सुमारे ८८ हजार नागरिकांना फटका बसला होता. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर दरवर्षी पावसाळ्यात नाल्यालगतच्या वस्त्या आणि सोसायट्या पाण्याखाली जातील आणि दरवर्षी तेच लोक तीन-तीन वेळा विस्थापित व पुनर्वसित करण्याचे दुष्टचक्र सुरूच राहील.

शेअर करा
Vikrant Kulkarni

News and Vedio editor

i am vikrant kulkarni. i am news and vedio editor of maharashtra mirror news paper