मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
चार वर्षांनंतर पी. व्ही. सिंधू जागतिक क्रमवारीत अव्वल ५ मध्येपाकिस्तानला हरवत भारताचा ऐतिहासिक विजय पटकावले चॅम्पियनशिपचे विजेतेपदरोलर स्केटिंग स्पर्धेत ध्रुव ग्लोबल स्कूलच्या विद्यार्थिनींची सुवर्णभरारीआयपीएलमधील धोनीची खेळाडू म्हणून एक्झिट; आता चेन्नई सुपर किंग्जच्या मार्गदर्शकाची जबाबदारीस्वान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी निमंत्रणएफसी रोडवरील अतिक्रमणधारकांचा माल पार्किंगमध्ये लपवणे ठेकेदाराला भोवले, आयुक्तांची मोठी कारवाई

कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीवर आता ५० टक्क्यांची मर्यादा!

मनमानी कपातीला राज्य सरकारचा चाप; महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ लागू

स्मिता कुलकर्णी
स्मिता कुलकर्णी

2 मिनिट वाचन

कायदा

मुंबई, महाराष्ट्र मिरर – कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीच्या कमाईवर मनमानी कपात करण्याचे प्रकार आता कंपन्या आणि आस्थापनांना महागात पडणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एका महिन्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम कपात करण्यास राज्य सरकारने निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे वेतनाच्या नावाखाली होणाऱ्या मनमानी कपातीला चाप बसणार असून, कामगारांच्या आर्थिक हक्कांना अधिक संरक्षण मिळणार आहे. राज्य सरकारने लागू केलेल्या नव्या वेतन नियमांमुळे कर्मचारी आणि नियोक्त्यांसाठी वेतनासंदर्भातील प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे.

महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ हे संपूर्ण राज्यात ५ नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांमध्ये कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक कामाचे वेतन, वेतनाची गणना आणि वेतन नोंदी याबाबत एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी याबाबत माहिती दिली.

वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या नियमांमुळे महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. मात्र, हे नियम राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी लागू होणार नाहीत. नव्या तरतुदींनुसार, एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात ही वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही.

नव्या नियमांमध्ये वेतनाची व्याख्याही अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा वेतनात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास अतिरिक्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाणार आहे.

या बदलांचा परिणाम कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ग्रॅच्युईटीसह इतर वैधानिक लाभांच्या गणनेवरही होणार आहे. त्यामुळे वेतन निश्चिती आणि विविध आर्थिक लाभांची गणना अधिक स्पष्ट निकषांनुसार करता येणार आहे. नव्या नियमांमुळे वेतन कपातीतील मनमानीला आळा बसण्याबरोबरच कामगारांच्या वेतनविषयक हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार आहे.

शेअर करा
स्मिता कुलकर्णी

बातमीदार-उपसंपादक

महाराष्ट्र मिरर