बार्टीच्या फेलोशिप प्राप्त विद्यार्थ्यांना कोल्हापूर खंडपीठाचा दिलासा
कोल्हापूर, महाराष्ट्र मिरर Education News : बार्टीच्या (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) फेलोशिपचा कालावधी वाढवून तीन ऐवजी आता पाच वर्षांची करण्याच्या पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मागणीला उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाकडून महत्त्वाचा प्राथमिक दिलासा मिळाला आहे.Education News
फेलोशिपचा कालावधी तीन वर्षांवरून वाढीव दोन वर्षे करण्याच्या मागणीची दखल घेत न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना बार्टीच्या संचालकांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन याबाबत भूमिका सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सिद्धनाथ मधुकर गाडे व अन्य ७७ संशोधक विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर २८ जुलै २०२६ रोजी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने प्रथमदर्शनी निरीक्षण नोंदवत, पीएचडीसारखा संशोधनाधारित अभ्यासक्रम तीन वर्षांत पूर्ण करणे बहुतांश विद्यार्थ्यांसाठी शक्य नसल्याचे नमूद केले.Education News
याचिकेनुसार, बार्टीमार्फत अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांसाठी संशोधन शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, संशोधन पूर्ण करण्यासाठी अधिक कालावधी लागत असल्याने विद्यार्थ्यांनी फेलोशिपची मुदत पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला बार्टीनेही पाठिंबा दिला असून, ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सामाजिक न्याय विभागाला पाठविलेल्या पत्रात सुमारे २१४ संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी वाढीव दोन वर्षांच्या खर्चाची तरतूद करण्याची शिफारस केली असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रिया आवले आणि ॲड. सकलेन मुजावर यांनी बाजू मांडली. त्यांनी केंद्र शासनाच्या NFSC योजनेअंतर्गत पीएचडी विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते, तसेच UGC-NFSC नेही कोविडनंतर संशोधन शिष्यवृत्तीचा कालावधी वाढविण्याची शिफारस केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.Education News
न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, संशोधकांनी संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ, श्रम आणि आर्थिक संसाधने खर्च केली आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक सहाय्य थांबल्यास विद्यार्थ्यांवर मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक ताण निर्माण होतो व त्यांच्या संशोधनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभाग हे दोन्ही राज्य शासनाचे घटक असल्याने संशोधक विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी समन्वयाने निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी होणार असून, तोपर्यंत सामाजिक न्याय विभागाने बार्टीसोबत चर्चा करून वाढीव फेलोशिपबाबत आपली भूमिका न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.Education News
Education News
