Pune News : थकबाकी वसुली शून्य, अन् पालिकेचा कर्जाचा आटापिटा; होर्डिंग्जचे ४०० कोटी आणि शासनाचे ८०० कोटी येणे बाकी असताना भूसंपादनासाठी ५०० कोटींच्या ठेवीवर कर्जाचा हट्ट; विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांचा प्रशासनावर गंभीर आरोप
Pune News : प्रमुख मुद्दे
*एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव ठेवून त्यावर तब्बल ४५० कोटींचे कर्ज घेणार
*स्थायी समितीच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांची कडाडून टीका
*थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रशासन कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नसल्याचा आरोप
*दोन्ही प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल उपलब्ध नसताना कर्ज काढून जमिनी खरेदी करण्यामागे प्रशासनाचा नेमका हेतू काय
*इतर बँकांकडून स्पर्धात्मक दर न मागवता एकाच बँकेत एवढी मोठी रक्कम ठेवणे आणि त्यावर कर्ज घेणे संशयास्पद
*लोकशाही प्रक्रियेचा आदर न करता परस्पर निर्णय लादले जात असल्याचा आरोप “ज्या प्रकल्पाचा अंतिम डीपीआर अद्याप तयार नाही, त्या प्रकल्पासाठी नेमकी किती जमीन लागणार आणि त्याचा एकूण खर्च किती असेल, याची स्पष्टता प्रशासनाकडे नाही. कोणतीही माहिती स्पष्ट नसताना कर्ज काढून जमीन खरेदीचा घाट का घातला जात आहे?” – ॲड. निलेश निकम, विरोधी पक्षनेते, पुणे मनपा https://maharashtramirror.com/ Pune News
धनश्री ओतारी
पुणे : महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती खालावत चालली असताना, प्रशासनाचे चुकीचे आर्थिक नियोजन पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. पालिकेचे हक्काचे तब्बल १,२०० कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न थकीत असताना, थकबाकी वसूल करण्याऐवजी बँक ठेवींचा आधार घेऊन कर्ज काढण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
हाय-कॅपॅसिटी मास ट्रान्सिट रूट आणि इनर रिंग रोड या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव ठेवून त्यावर तब्बल ४५० कोटींचे कर्ज घेण्याच्या स्थायी समितीच्या निर्णयावर महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी कडाडून टीका केली आहे. कोणत्याही प्रकारचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल उपलब्ध नसताना अशा प्रकारे कर्ज काढून जमिनी खरेदी करण्यामागे प्रशासनाचा नेमका काय हेतू आहे, असा थेट सवाल निकम यांनी गुरुवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला.
पालिकेला कर्जाच्या खाईत लोटण्याचा प्रकार
प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना ॲड. निकम म्हणाले, “पुणे महापालिकेची तिजोरी सध्या रिकामी होत चालली आहे. शहरातील अनधिकृत व अधिकृत होर्डिंग्जची सुमारे ४०० कोटी रुपयांची कर थकबाकी प्रशासनाला वसूल करता आलेली नाही. याशिवाय राज्य शासनाकडून विविध सानुग्रह अनुदान व करांच्या माध्यमातून महापालिकेला सुमारे ८०० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये कर वसुलीची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. ही प्रचंड थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रशासन कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नाही आणि दुसरीकडे महापालिकेला कर्जाच्या खाईत लोटत आहे, हे कोणते आर्थिक नियोजन आहे?”
डीपीआरशिवाय जमीन खरेदीचा अट्टहास का?
एचसीएमटीआर आणि अंतर्गत रिंगरोड हे पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प मानले जातात. मात्र, या प्रकल्पांचे नियोजन न करताच भूसंपादनाचा घाईगडबडीने निर्णय घेतला जात असल्याचे निकम यांनी स्पष्ट केले.
“ज्या प्रकल्पाचा अंतिम डीपीआर अद्याप तयार नाही, त्या प्रकल्पासाठी नेमकी किती जमीन लागणार आणि त्याचा एकूण खर्च किती असेल, याची स्पष्टता प्रशासनाकडे नाही. कोणतीही माहिती स्पष्ट नसताना कर्ज काढून जमीन खरेदीचा घाट का घातला जात आहे?” असा सवाल करत त्यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करून प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची अधिकृत मागणी केली.
एकाच बँकेत ५०० कोटी ठेवून ९५% कर्ज घेण्यावर आक्षेप
स्थायी समितीने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेतलेल्या ठराव क्रमांक १४५१ अन्वये, कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ५०० कोटी रुपयांची फिक्स डिपॉझिट ठेवून त्यावर ९५ टक्क्यांपर्यंत (सुमारे ४५० कोटी रुपये) कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली होती.
या निर्णयावर आक्षेप घेताना विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीयीकृत किंवा इतर व्यापारी बँकांकडून स्पर्धात्मक दर न मागवता एकाच बँकेत एवढी मोठी रक्कम ठेवणे आणि त्यावर कर्ज घेणे संशयास्पद आहे. इतर बँकांचे व्याजदर तपासून महापालिकेला अधिक फायदा कसा होईल, याचा कोणताही अभ्यास प्रशासनाने केलेला नाही.
लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून निर्णय
महापालिकेच्या आर्थिक हितावर परिणाम करणारे मोठे निर्णय घेताना प्रशासनाकडून लोकप्रतिनिधींशी कोणतीही चर्चा केली जात नाही, अशी खंत ॲड. निकम यांनी व्यक्त केली. लोकशाही प्रक्रियेचा आदर न करता परस्पर निर्णय लादले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी सूचक म्हणून आणि सुहास विजय टिंगरे यांनी अनुमोदक म्हणून स्थायी समितीसमोर फेरविचाराचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात एचसीएमटीआर, मिसिंग लिंक, बॉटलनेक रस्ते, इनर रिंग रोड आणि विकास आराखड्यातील सर्व रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या एकूण निधीचा एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा आणि होर्डिंग्जची थकबाकी, राज्य शासनाकडील प्रलंबित निधी आणि समाविष्ट गावांतील कर वसुलीसाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात असे म्हटले आहे.महापालिकेचा मागील आर्थिक वर्षाचा प्रशासन अहवाल आणि लेखा विवरणपत्र तातडीने स्थायी समितीसमोर मांडण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
फेरविचार प्रस्ताव अद्याप लटकलेला
गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षाने दिलेल्या या फेरविचार प्रस्तावावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ३० ऑक्टोबरचा मूळ ठराव रद्द झालेला नसून, तो अद्याप निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. आता महापालिका प्रशासन थकबाकी वसुलीसाठी काय कठोर पावले उचलणार आणि स्थायी समिती कर्जाच्या या वादग्रस्त निर्णयावर काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
