पिंपरी चिंचवड

PCMC NEWS : पिंपरी-चिंचवड रेड झोनचा प्रश्न मार्गी लागणार?

महिनाभरात अहवाल; सीमा कमी करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा

पिंपरी, महाराष्ट्र मिरर, PCMC NEWS: पिंपरी-चिंचवडमधील रेड झोनच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रेड झोनमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींची सखोल तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकार, संरक्षण विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांच्या अधिकाऱ्यांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करेल. त्यानंतर रेड झोनच्या सीमा कमी करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.PCMC NEWS

विधानसभेत उमटले पडसाद
दरम्यान या प्रश्नाचे पडसाद विधानसभेतही उमटले. पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, देहू रोड ऑर्डनन्स डेपो आणि दिघी मॅगझिन डेपो परिसरातील रेड झोनमध्ये सुमारे ६२ हजार निवासी व व्यावसायिक मालमत्ता असून जवळपास चार लाख नागरिक त्याचा फटका सहन करत आहेत. चिखली, रावेत, तळवडे, निगडी, भोसरी, मोशी, दिघी, किवळे आणि मामुर्डी या भागांतील विकास रेड झोनमुळे रखडल्याचा आरोप त्यांनी केला.
लांडगे यांनी सांगितले की, अनेक कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या या भागात राहत असूनही त्यांना घरांची दुरुस्ती, पुनर्बांधणी किंवा बँक कर्ज मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. महापालिका अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर वसूल करत असली तरी रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधा रेड झोनचे कारण देत नाकारल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.PCMC NEWS

सेक्टर २२ मधील जेएनएनयूआरएम अंतर्गत उभारलेल्या इमारती वापराविना पडून असल्याचे तसेच माजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने लिलाव केलेल्या भूखंडांचाही विकास करता येत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. रेड झोनमधील काही आयटी पार्कना परवानग्या कशा मिळाल्या, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.PCMC NEWS

यावेळी लांडगे यांनी माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात रेड झोनची मर्यादा २,००० यार्डवरून ५०० यार्डपर्यंत कमी करण्यासाठी सहा बैठका झाल्याची आठवण करून दिली. मात्र पर्रीकर यांच्या निधनानंतर हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. आता नव्याने स्थापन होणाऱ्या समितीच्या अहवालानंतर या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर मार्ग निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

PCMC NEWS

Related Articles

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

Back to top button