महत्त्वाच्या प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा निर्णय
निलेश राऊत
पुणे: विधानपरिषदेच्या आचारसंहितेमुळे शहरासह ग्रामीण भागातील विकासकामे सुरू करता येणार नाहीत, तसेच नवीन कामांना मंजुरी, तसेच धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. मात्र, या कालावधीत तातडीच्या विकासकामांना किंवा प्रस्तावांना मंजुरी मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आचारसंहितेतून सूट मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावांची पडताळणी करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय छाननी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीमार्फत महत्त्वाचे प्रस्ताव मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सादर करण्यात येणार आहेत. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या अभिप्रायाने हे प्रस्ताव केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केले जाणार आहे. यामुळे महत्त्वाचा प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घेता येणार आहे. आचारसंहिता दि. २५ जून २०२६ पर्यंत असून, तोपर्यंतच ही समिती कार्यरत राहणार आहे.
प्रस्ताव थेट पाठवू नये
राज्यातील कोणत्याही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने किंवा त्यांच्या अखत्यारीतील कार्यालयाने कोणताही प्रस्ताव थेट केंद्रीय निवडणूक आयोग किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवू नये, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.
छाननी समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या अभिप्रायासह अंतिम मंजुरीसाठी निवडणूक आयोगाकडे सादर केले जातील. निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी मिळण्यास काही कालावधी लागत असल्याने, अगदी अंतिम क्षणी घाईघाईने प्रस्ताव पाठवणे टाळावे, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
छाननी समितीची रचना
राज्याचे मुख्य सचिव हे या छाननी समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे सदस्य, तर प्रस्तावाशी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव हे सदस्य असणार आहे.
पुणे न्यूज
