Pune News : ‘बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर तात्काळ कारवाई करा ; एनआयबीएम अ‍ॅनेक्स, महंमदवाडी व उंड्रीतील नागरिकांची आयुक्तांकडे मागणी
Pune News : सामाजिक कार्यकर्ते राज सिंह यांनी दिला ‘सात दिवसांचा अल्टिमेटम’
Pune News : पुणे, महाराष्ट्र मिरर : एनआयबीएम अ‍ॅनेक्स, महंमदवाडी आणि उंड्री परिसरात रस्ते, महत्त्वाचे चौक, पदपथ व इमारतींच्या गच्चींवर बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स बोर्ड आणि स्काय साईन्समुळे नागरिकांच्या जिवाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हे धोकादायक होर्डिंग्ज तातडीने हटवून संपूर्ण परिसराचे ‘स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट’ करण्यात यावे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी येथील सोसायटीधारकांनी केली आहे. याप्रकरणी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते राज सिंह यांनी आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी पत्र दिले आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
मे २०२४ मध्ये मुंबईतील घाटकोपर येथे झालेल्या भीषण होर्डिंग अपघाताचा दाखला देत निवेदनात म्हटले आहे की, पुण्यात विशेषतः पावसाळ्यात आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे अशा अनधिकृत आणि न तपासलेल्या होर्डिंग्जमुळे मोठी जीवितहानी होण्याचा धोका आहे. या परिसरातील वाढती वाहतूक आणि गर्दी पाहता, सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेले हे फलक तत्काळ काढणे अत्यंत आवश्यक आहे.
“नागरिकांच्या जिविताचे रक्षण करणे हे महापालिकेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. जाहिरात महसुलापेक्षा मानवी जीवनाचे मूल्य नक्कीच जास्त आहे. जर महापालिका प्रशासनाने पुढील ७ दिवसांत या निवेदनावर ठोस कारवाई केली नाही, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका, लोकायुक्तांकडे तक्रार व पोलिसांत गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.”
-सामाजिक कार्यकर्ते राज सिंह
स्ट्रक्चरल ऑडिटची मागणी
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २४४ व २४५ मधील तरतुदींनुसार कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेतलेले आणि सुरक्षेचे नियम मोडणारे सर्व होर्डिंग्ज तातडीने हटवावेत. अधिकृत असलेल्या सर्व होर्डिंग्जचे ‘IS 875 (Part 3)’ या तांत्रिक मानकांनुसार आणि वाऱ्याचा वेग सहन करण्याच्या क्षमतेनुसार अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून ऑडिट केले जावे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी
मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका १५५/२०११ (कनीझ-ए-फातेमा सुखरानी वि. पुणे महानगरपालिका) मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार, अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारणारे जाहिरातदार, जमीन मालक, कंत्राटदार यांच्यावर ‘महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) मालमत्तेच्या विद्रूपीकरणास प्रतिबंध कायदा, १९९५’ आणि ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत. तसेच याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी.
प्रत्येक अधिकृत होर्डिंगवर त्याचा परवानगी क्रमांक, मुदत आणि एजन्सीचे नाव दर्शवणारा क्यूआर कोड लावणे सक्तीचे करावे, जेणेकरून नागरिकांना ते अधिकृत आहे की नाही हे तपासता येईल. तसेच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर सर्व अधिकृत होर्डिंग्जची यादी सार्वजनिक करावी. अशी मागणी पत्रद्वारे येथील रहिवाशांनी केली आहे.
