Delhi News : २.५५ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या सक्षमीकरणावर भर
Delhi News : नवी दिल्ली : ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण, सुशासन आणि विकास नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ (पीएम-व्हीजीएसवाय) या नव्या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेसाठी २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण ७,३९५.५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.https://maharashtramirror.com/ Delhi News
२.५५ लाख ग्रामपंचायतींना लाभ
या योजनेचा लाभ देशातील २.५५ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार आहे. यामुळे सुमारे ३२ लाख लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. योजनेच्या एकूण खर्चापैकी केंद्र सरकार ४,८६९.४८ कोटी रुपये, तर राज्य सरकारे २,५२६.०७ कोटी रुपये खर्च करणार आहेत.https://maharashtramirror.com/ Delhi News
विकास आराखडे आणि लोकसहभागावर भर
योजनेअंतर्गत दरवर्षी किमान २.५५ लाख ग्रामपंचायतींचे सर्वंकष विकास आराखडे तयार करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. ‘ई-ग्रामस्वराज’ पोर्टलच्या माध्यमातून स्थानिक गरजा, उपलब्ध संसाधने आणि विविध सरकारी योजनांमध्ये समन्वय साधण्यावर भर असेल. ग्रामसभांमधील लोकसहभाग वाढविणे आणि लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन करणे हीदेखील योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
पारदर्शक कारभाराला प्राधान्य
ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन लेखापरीक्षण, आर्थिक नोंदींचे व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक माहितीचे प्रकटीकरण यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींचे स्वतःचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, तसेच जनजागृतीच्या माध्यमातून किमान एक कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचणे, हेही या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनामार्फत केली जाणार आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यक्षमता वाढवून ग्रामपंचायतींना ग्रामीण विकासाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा या उपक्रमाचा प्रयत्न आहे.
