RTI: अण्णा हजारेंच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारची माघार
RTI
मुंबई, महाराष्ट्र मिरर
राज्यात माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या नियमावलीत करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांवरून निर्माण झालेली कोंडी अखेर फुटली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाचा इशारा आणि राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा तीव्र विरोध लक्षात घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप करत जाचक बदलांना अखेर स्थगिती दिली आहे. (RTI rules stay Maharashtra Cm Fadnavis anna hazare)
जनभावनांचा आदर करत मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र लिहून हे बदल तातडीने स्थगित करण्याची विनंती केली. त्यानुसार, राज्य माहिती आयोगाने १२ जून २०२६ रोजी लागू केलेल्या नवीन नियमावलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, ११ जून २०२६ पर्यंत असलेली जुनी स्थिती पूर्ववत बहाल करण्यात आली आहे.(RTI)
काय होते वादग्रस्त बदल?
महाराष्ट्र शासनाने १२ जून रोजी एका राजपत्राद्वारे ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ लागू केले होते. यामध्ये २४ नवीन तरतुदींचा समावेश होता. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि अर्जांचा गैरवापर रोखण्याच्या नावाखाली हे बदल करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात होता; मात्र कार्यकर्त्यांच्या मते हे बदल मूळ कायद्याच्या गाभ्यालाच नख लावणारे होते.
नवीन नियमांमधील प्रमुख जाचक अटी खालीलप्रमाणे होत्या:
शब्दांची मर्यादा आणि शुल्कवाढ: माहिती अधिकाराच्या अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा घालण्यात आली होती. तसेच मूळ १० रुपये असणारे अर्ज शुल्क वाढवून ३० रुपये करण्यात आले होते.(RTI)
अपिलासाठी नवे शुल्क: पहिल्या अपिलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले होते, जे यापूर्वी मोफत किंवा नाममात्र होते.
वकिलांच्या मदतीवर बंदी: पहिल्या अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान माहिती मागवणाऱ्या अर्जदाराला स्वतःच्या बाजूने वकिलाची मदत घेण्यास स्पष्ट बंदी घालण्यात आली होती.
Sant Tukaram Maharaj Palkhi Sohla : पालखी सोहळ्यानिमित्त वाहतुकीत बदल
कारणाची सक्ती: माहिती मागवण्यामागचे कारण किंवा त्यामागील ‘सार्वजनिक प्रयोजन’ स्पष्ट करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. (जी मूळ केंद्रीय कायद्याच्या कलम ६(२) च्या पूर्णपणे विरोधी होती, ज्यानुसार अर्जदाराला कारण विचारता येत नाही).(RTI)
ओळखपत्राची सक्ती: प्रत्येक अर्जासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक केले होते, ज्यामुळे व्हिसलब्लोअर्सच्या (माहिती उघड करणाऱ्यांच्या) सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
या सर्व तरतुदींना तंत्रज्ञानाची जोड म्हणून केवळ ‘UPI पेमेंट’ सुविधा आणि ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी’ या सुधारणांचा अपवाद वगळता, संपूर्ण नियमावली नागरिकविरोधी असल्याचा आरोप होत होता.
अण्णा हजारेंचे राळेगणसिद्धीत आंदोलन आणि मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप
या जाचक नियमांमुळे महाराष्ट्रातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांवर तीव्र आक्षेप घेत थेट ५ जुलैपासून अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. (RTI)
अण्णा हजारेंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, “प्रशासनाने जनतेशी किंवा तज्ज्ञांशी कोणतीही चर्चा न करता हे नियम लागू केले आहेत. हे बदल माहिती अधिकाराचा संकोच करणारे असून नोकरशाहीला पाठीशी घालणारे आहेत.”
अण्णांच्या या पवित्र्यामुळे सरकारची कोंडी झाली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी तातडीने राळेगणसिद्धी गाठून अण्णा हजारे यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जोपर्यंत सरकार लेखी स्वरूपात हे बदल मागे घेत नाही किंवा स्थगित करत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका अण्णांनी घेतली.
Shivsena : पुण्यात ठाकरे गटाला वाचवण्यासाठी वसंत मोरे सरसावले
अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला. त्यांनी जनभावनेची दखल घेत आणि अण्णांच्या मागण्यांचा मान राखत सामान्य प्रशासन विभागाला (GAD) आणि माहिती आयोगाला हे नियम स्थगित करण्याचे आदेश दिले.
अण्णा हजारे यांचे वय सध्या ९० वर्षे आहे. या वयात दीर्घकाळ उपोषण करणे त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आणि जीवघेणे ठरू शकले असते. राळेगणसिद्धी येथील ग्रामस्थ आणि अण्णांच्या निकटवर्तीयांनी सरकारच्या या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळेवर अण्णांच्या मागण्यांची दखल घेत माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगिती दिल्याने अण्णांवर उपोषण करण्याची वेळ टळली. अशी भावना काही सामाजिक कार्यकरत्यांकडून व्यक्त होत आहे. ९० व्या वर्षी अशा आंदोलनामुळे उद्भवणारा वैद्यकीय धोका टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेली तत्परता अत्यंत दिलासादायक आणि स्वागतार्ह आहे.
लोकशाहीचा आणि पारदर्शकतेचा विजय
या स्थगितीनंतर जुने नियम (११ जून २०२६ पूर्वीचे) पुन्हा लागू होणार असल्याने सामान्य नागरिकांना पूर्वीप्रमाणेच सहजतेने अर्ज करता येणार आहेत. भविष्यात नियमांमध्ये कोणतेही बदल करायचे असल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, माहिती आयुक्त आणि नागरिकांशी व्यापक चर्चा करूनच मसुदा तयार केला जावा, ही अण्णा हजारे आणि इतर कार्यकर्त्यांची मागणी सरकारने तत्वतः मान्य केली आहे. यामुळे तूर्तास महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराची चळवळ अधिक कमकुवत होण्यापासून वाचली आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
Balasaheb Chandere : बाळासाहेब चांदेरें सह एकावर गुन्हा दाखल; जमिनीच्या वादातून गोळीबार
