Pune News : पुणे महानगरपालिकेच्या रस्ते साफसफाई कंत्राटांना तीन महिन्यांचीच मुदतवाढ
Pune News : विद्यमान कंत्राटदारांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा स्थायी समितीचा निर्णय प्रशासनाने बदलला; १५ प्रभागांसाठी नवीन निविदा काढणारhttps://maharashtramirror.com/ Pune News
Pune News : पुणे: पुणे महानगरपालिका (मनपा) प्रशासनाने स्थायी समितीचा निर्णय डावलत, कामगिरीवर आधारित रस्ते साफसफाईच्या कंत्राटांची मुदतवाढ केवळ तीन महिन्यांपुरती मर्यादित केली आहे. विद्यमान कंत्राटदारांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला होता; मात्र प्रशासनाने तो बदलत या तीन महिन्यांच्या काळात सर्व १५ प्रभाग कार्यालयांसाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबवून पुढील एका वर्षासाठी नवीन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.https://maharashtramirror.com/ Pune News
नवीन निविदा न मागवता थेट मुदतवाढ देण्याच्या विरोधात माजी नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हान दिले असतानाच हा महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरभरातील रस्ते आणि सार्वजनिक जागांची स्वच्छता प्रभावीपणे राखण्यासाठी पीएमसीने १ ऑगस्टपासून कामगिरीवर आधारित झाडपूस कामाचा तीन महिन्यांचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला होता. हा प्रायोगिक कालावधी ३१ ऑक्टोबर रोजी संपला. त्यानंतर, ३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत स्थायी समितीने विद्यमान कंत्राटदारांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ मंजूर केली होती.https://maharashtramirror.com/ Pune News
मात्र, पालिका प्रशासनाने संपूर्ण वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याची शिफारस अमान्य करत ती तीन महिन्यांपुरतीच मर्यादित ठेवण्याचे ठरवले. अतिरिक्त पालिका आयुक्त प्रजित नायर यांनी स्पष्ट केले की, या तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रशासन नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील वर्षासाठी नवीन कंत्राटदारांची कायदेशीर नियुक्ती करेल.
१५ प्रभाग कार्यालयांसाठी स्वतंत्र निविदा
नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, पुणे महानगरपालिकेच्या १५ प्रभाग कार्यालयांपैकी प्रत्येकासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणार आहेत. यामुळे कंत्राटदारांना आपापसात स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल आणि करारांची सरसकट थेट मुदतवाढ देण्याची पद्धत बंद होईल. पारदर्शक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेमुळे गुणवत्तेला प्राधान्य मिळेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रकरणावरून राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर वाद निर्माण झाला आहे. स्पर्धात्मक निविदा न मागवता कंत्राटांना मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत काही माजी नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पारदर्शकतेच्या अभावावर आणि कायदेशीर वैधतेवर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
दरम्यान, माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी स्थायी समितीच्या ठरावात बदल करण्याच्या प्रशासनाच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एकदा स्थायी समितीने ठरावाला मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासन त्यात एकतर्फी बदल करू शकत नाही आणि अशा बदलासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
पुण्यातील अनेक भागांमध्ये रस्त्यांची स्वच्छता अपुरी होत असल्याच्या आणि कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याच्या तक्रारी वारंवार नागरिकांकडून येत होत्या. कंत्राटदार मंजूर संख्येपेक्षा बरेच कमी स्वच्छता कर्मचारी प्रत्यक्षात कामावर तैनात करत असून, त्यामुळे स्वच्छतेच्या गुणवत्तेवर आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी यापूर्वी केला होता. अशा स्थितीत कोणतीही नवी निविदा न काढता थेट एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयामुळे पालिकेच्या उत्तरदायित्वावर आणि पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
नवीन निविदा प्रक्रियेसोबतच, कंत्राटदारांच्या कामगिरीवर काटेकोर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि कामगारांचे वेतन थेट त्यांच्या उपस्थितीशी जोडण्यासाठी पीएमसीने अधिक कठोर अटी लागू करण्याची योजना आखली आहे.
प्रस्तावित प्रणालीनुसार, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ८५ टक्के किंवा त्याहून अधिक झाल्यास कंत्राटदारांना पूर्ण रक्कम दिली जाईल. उपस्थिती ८५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यास प्रमाणानुसार रकमेत कपात केली जाईल. जर उपस्थिती ७० टक्क्यांपेक्षा खाली गेली, तर संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
प्रशासनाने कंत्राटदारांना दिले जाणारे पर्यवेक्षण शुल्क सध्याच्या ८ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच, प्रत्येक २५ ते ३० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमागे एका पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करणे कंत्राटदारांसाठी सक्तीचे असेल
नवीन अटींनुसार कंत्राटदारांना कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची नोंद ऑनलाइन ठेवावी लागेल आणि नागरिकांसाठी एक समर्पित तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी लागेल. रस्ते, सार्वजनिक जागा, वारंवार कचरा साचणारी ठिकाणे (क्रॉनिक स्पॉट्स) आणि मोकळे भूखंड यांची नियमित व सखोल स्वच्छता राखणे त्यांची मुख्य जबाबदारी असेल.
नागरिकांच्या कोणत्याही तक्रारीला कंत्राटदारांना तीन दिवसांच्या आत प्रतिसाद देणे बंधनकारक राहील. ज्या प्रकरणांमध्ये वारंवार कामात कसूर केल्यामुळे कंत्राट रद्द करणे आवश्यक ठरेल, त्याबाबतचा निर्णय सात दिवसांच्या आत घ्यावा लागेल.
स्थायी समितीचा ठराव, आयुक्तांचा बदललेला निर्णय आणि उच्च न्यायालयातील चालू कायदेशीर लढा यामुळे पुण्यातील कामगिरीवर आधारित सफाई कंत्राटांचे भवितव्य सध्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर गुंतागुंतीचे बनले आहे. या प्रस्तावित नवीन निविदा प्रक्रियेमुळे आगामी वर्षभरात शहरातील रस्ते व सार्वजनिक ठिकाणांच्या साफसफाईच्या व्यवस्थापनात नेमका काय बदल होतो, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
