महिलांच्या नावावरील ५०० चौ.फु.पर्यंतच्या मिळकतींना मिळकतकरात मिळणार ५० टक्के सवलत

स्थायी समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब; महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे २० कोटींची घट अपेक्षित

निलेश राऊत
पुणे: पुणे महापालिका हद्दीतील फक्त महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना मिळकतकरात ५० टक्के सवलत देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार करुन स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला गुरुवारी समितीने मान्यता दिली आहे.

स्थायी समिती अध्यक्षांनी अंदाजपत्रक भाषणात केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असून, अंतिम मंजुरीनंतर राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. असे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

अशा स्वरूपाच्या मिळकतींची संख्या शहरात सुमारे ७० हजार ७७३
महापालिकेच्या नोंदीनुसार अशा स्वरूपाच्या मिळकतींची संख्या शहरात सुमारे ७० हजार ७७३ इतकी आहे. या मिळकतींकडून मिळकतकराच्या रूपाने सुमारे ४०.४८ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. प्रस्तावित ५० टक्के सवलतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात अंदाजे २० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. याबाबत मुख्य विधी अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. या अभिप्रायाला मान्यता देण्यात आलेली आहे.

अंमलबजावणी काही अटी व शर्तींवर आधारित
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १४०-अ आणि १४०-ब अंतर्गत करसवलतीसंबंधी तरतुदींचा आधार घेत हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी काही अटी व शर्तींवर आधारित असेल. त्यानुसार ३१ मार्च २०२५ रोजी ज्या मिळकती महिलांच्या नावावर नोंद आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही सवलत केवळ आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील चालू मागणीपुरती मर्यादित राहील. १ एप्रिल २०२६ पूर्वीची थकबाकी, तसेच व्याज, दंड आणि शास्तीवर कोणतीही सवलत लागू होणार नाही.

अनधिकृत मिळकतींवर लागू असलेली शास्ती कायम राहणार असून, संबंधित कलम २६७ (अ) अंतर्गत नियम लागू राहतील. तसेच, ज्या मिळकतींना सध्या ४० टक्के सवलत लागू आहे, त्यांना ५० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.

महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीस प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, हा या योजनेमागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. असे असले तरी उत्पन्नात होणारी मोठी घट लक्षात घेता या प्रस्तावावर मुख्य सभेत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य झालेले अन्य प्रस्ताव

दुरुस्तीच्या कामामध्ये उड्डाणपुलावरील विस्तार सांधे, बेअरिंग, भेगा भरणे, इपॉक्सी ग्राउट, कार्बन लॅमिनेट आणि स्कॅफोल्डिंग आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प विभागामार्फत हे काम राबविण्यात येणार असून २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात यासाठी तरतूद उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकल्पासाठी पूर्वगणनपत्रकाची रक्कम ९९.९९ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. निविदा प्रक्रियेनंतर संबंधित ठेकेदाराने ५७ लाख ५५ हजार ६४६.२३ रुपयांची निविदा सादर केली असून ती अंदाजपत्रकापेक्षा ३०.३१ टक्क्यांनी कमी आहे. त्यावर जीएसटी १० लाख ३६ हजार ०१६ रुपये व साहित्य चाचणी शुल्क २ लाख ५३ हजार ९६५ रुपये जोडल्यास एकूण खर्च ७० लाख ४५ हजार ६२७.२३ रुपयांपर्यंत जाणार आहे.

Women will get 50 percent discount on income tax for properties up to 500 sq ft in their names.