'फिक्सर पीए'चा डाव उधळणार? गृह विभागाचा मोठा निर्णय

•मंत्र्यांच्या सचिवांवर 'खास' नजर – संपत्तीची चौकशी, दलालीवर गुप्त सापळ्याची तयारी

मुंबई :- शासनाचा चेहरा ‘शुद्ध’ ठेवण्याच्या निर्धारात आता सरकारनेच आपले ‘घर’ झाडायला सुरुवात केली आहे. मंत्र्यांचे पीए आणि पीएस हे केवळ सहाय्यक नाहीत, तर मागील काही वर्षांत ‘सत्तेचे सावकारी दलाल’ बनल्याचा आरोप सातत्याने होतोय. धुळ्याच्या शासकीय विश्रामगृहात सापडलेली कोट्यवधींची रोकड ही त्याच ‘साखळी’चा धक्का देणारा पुरावा ठरली. त्यामुळेच गृह विभागानं थेट कारवाईचा रस्ता स्वीकारत एक मोठं ऑपरेशन सुरू केलं आहे.

राज्यभरातील सर्व मंत्र्यांचे खाजगी सचिव – त्यांचे वैयक्तिक व्यवहार, अचानक वाढलेली संपत्ती, आणि ‘पैसे घेऊन कामं करून देणं’ या सगळ्याचा तपशील आता थेट ACB आणि EOW विभाग तपासत आहेत. जे पीए किंवा पीएस दलालीत सक्रिय आहेत, त्यांच्यावर सापळे रचण्याचे आदेशही गुप्तपणे देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वीच मंत्र्यांना थेट सांगितलं होतं — "फिक्सर पीए चालणार नाहीत." त्यावेळी या भूमिकेवरून वाद झाला होता. पण आता तीच भूमिका अंमलात आणताना, सरकारने आपल्याच मर्जीतल्या लोकांवर नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या हालचालींमुळे अनेक पीएंच्या पायाखालची वाळू सरकली असून मंत्रालयात ‘निवांत पीए राजकारण’ करणाऱ्यांची झोप उडाली आहे.

दरम्यान, विरोधकांनीही हा मुद्दा लपवून न ठेवता सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे – “पूर्वी ज्यांच्यावर कारवाई झाली नाही, त्यांना आता पाठीशी घालून बाकीच्यांवर टिका केली जाते,” असा आरोप करत, सरकारच्या निवडक धाडसावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.

हेही वाचा: Raigad Shivrajyaabhishek Sohala : रायगडावर गडगडला शिवराज्याभिषेकाचा जयघोष!