होर्डिंगचे २२२ रु. प्रतिचौरस फूट दराचे शुल्क योग्यच

होर्डिंग व्यावसायिकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका : स्थगितीला दिला नकार

निलेश राऊत
पुणे: पुणे महापालिकेने होर्डिंगसाठी २०१३ पासून लागू करण्यात आलेले २२२ रुपये प्रतिचौरस फूट दराचे शुल्क योग्य असल्याचा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे महापालिका आता प्रति चौरस फुट २२२ रुपये इतका दर होर्डिंग व्यवसायिकांकडून वसुल करू शकणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे शंभर कोटींहून अधिक उत्पन्नाची भर पडणार आहे.

महापालिकेने जाहिरात फलकांसाठी (होर्डिंग) २२२ रुपये प्रति चौरस फुटाप्रमाणे दर निश्चित केले होते. या निर्णयाला जाहिरातदारांनी विरोध करीत ही दरवाढ अधिक असल्याचा दावा करीत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. पालिकेल्या होर्डिंगसाठी परवाना शुल्क लावण्याचे, वसूल करण्याचे, वाढविण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. आकाशचिन्ह आणि परवाना शुल्क आकारण्यास जी.एस.टी. कायदा कोणताही अडथळा नाही. ही याचिका जाहिरात एजन्सीकडून केलेली लक्झरी लिटिगेशन असून, स्वतः ग्राहकांकडून शुल्क वसूल करूनही अधिकृत शुल्क भरण्यास ते टाळाटाळ करत आहेत, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे होते.

उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात होर्डिंग व्यावसायिक सर्वाच्च न्यायालयात गेले होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महापालिकेची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडली. पुणे महापालिकेने होर्डिंगसाठी २०१३ पासून लागू करण्यात आलेले २२२ रुपये प्रतिचौरस फूट दराचे शुल्क योग्य असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. महापालिका प्रति चौरस फूट २२२ रुपये इतका दर होर्डिंग व्यावसायिकाकडून वसूल करू शकणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दर आकारणी
महापालिकेने २०२२ साली जाहिरात शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला होता. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव विखंडित केल्याने जुन्या दराप्रमाणे म्हणजेच १११ रुपये दराने शुल्क वसुली करावी लागत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२२ रुपये दरानेच आकारणी केली जाणार आहे.

The hoarding fee of Rs. 222 per square foot is reasonable.