मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

केंद्राकडून 8 व्या वेतन आयोगास अखेर मंजुरी; 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा

•न्यायमूर्ती रंजना देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन; 18 महिन्यांत सादर होणार शिफारसी

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

केंद्राकडून 8 व्या वेतन आयोगास अखेर मंजुरी; 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा

•न्यायमूर्ती रंजना देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन; 18 महिन्यांत सादर होणार शिफारसी

ANI :- केंद्र सरकारने तब्बल दहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रतीक्षेत असलेल्या आठव्या वेतन आयोगास (8th Pay Commission) अखेर मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या 50 लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांची आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण झाली असून, त्यांना मोठ्या आर्थिक सुधारणांचा फायदा मिळणार आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या महत्त्वपूर्ण घोषणेची माहिती दिली. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या नवीन वेतन आयोग समितीच्या अध्यक्ष असतील, तर त्यांच्याबरोबर प्राध्यापक पुलक घोष आणि पंकज जैन यांची देखील सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. ही समिती वेतन संरचना आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने कार्य करेल आणि 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी केंद्र सरकारला सादर करेल.

शेतकऱ्यांसाठी 37 हजार कोटींचे अनुदान

दरम्यान, केंद्र सरकारने या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठीही एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदानास (NBS) मान्यता दिली असून, रब्बी पिकांच्या उत्पादनासाठी 37,952 कोटी रुपयांचं अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशावरील आर्थिक ओझं थोडं कमी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या दुहेरी निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह शेतकरी वर्गालाही दिलासा मिळाला आहे.

शेअर करा