Swatantrya Veer Savarkar : सावरकरांच्या 'भारतरत्न'साठीचा ठराव विधानसभेत मागे; तांत्रिक पेचामुळे मुनगंटीवारांची माघार, पण राज्य सरकार सन्मानासाठी आग्रही

Swatantrya Veer Savarkar : अशासकीय ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवणे नियमबाह्य असल्याची सरकारची भूमिका | सुधीर मुनगंटीवारांनी व्यक्त केली खंत | शासकीय ठरावासाठी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

मुंबई :- स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान म्हणजेच 'भारतरत्न' मिळावा, ही मागणी पुन्हा एकदा विधानसभेत गाजली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा विधानसभेच्या नियम 106 अंतर्गत हा अशासकीय ठराव मांडला होता. सावरकरांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील अतुलनीय योगदान पाहता त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याची शिफारस केंद्राकडे करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी आपल्या भावनिक भाषणातून केली.

नियमांचा पेच आणि सरकारचे उत्तर

या ठरावावर सरकारतर्फे उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले की, भारतरत्न देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारचा आहे. पंतप्रधान थेट राष्ट्रपतींकडे याबाबत शिफारस करतात. राज्य विधानसभेने असा अशासकीय ठराव थेट केंद्राकडे पाठवणे संसदीय नियमांत बसत नाही. "सावरकरांना भारतरत्न मिळावे ही राज्य सरकारचीही प्रांजळ भूमिका आहे, मात्र प्रक्रियेचा आदर राखणे आवश्यक आहे," असे रावल यांनी नमूद केले.

मुनगंटीवारांची खंत आणि जुन्या शिफारसींचा दाखला

मंत्री रावल यांच्या उत्तरानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी जुन्या संदर्भांची आठवण करून दिली. "यापूर्वी राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यासाठीही अशीच शिफारस केंद्राकडे केली होती, मग आताच तांत्रिक अडचण का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा अशासकीय ठराव शासकीय ठरावात रूपांतरित करून तो अधिकृतपणे केंद्राकडे पाठवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शासकीय ठरावाचा मार्ग मोकळा?

शासकीय ठराव मांडण्यासाठी तो आधी मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीत मंजूर व्हावा लागतो आणि त्यानंतरच तो सभागृहात आणता येतो, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले. सरकारची ही तांत्रिक अडचण लक्षात घेऊन मुनगंटीवार यांनी अखेर आपला ठराव मागे घेतला. मात्र, "सावरकरांसारख्या महापुरुषाच्या सन्मानासाठी तांत्रिक कारणांमुळे ठराव मागे घ्यावा लागत आहे," अशी खंत त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.