अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक मान्यता; मागासवर्गीयांसाठी ऐतिहासिक निर्णय

•उत्पादन शुल्कात सुधारणा; महसूल वाढीस चालना

मुंबई : महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय समाजाच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने सरकारने मोठे पाऊल टाकले असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण आणि महसूल यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या तीन निर्णयांना मान्यता देण्यात आली.

राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा दिल्यानंतर या आयोगाला स्वतंत्र अधिकार, न्यायिक चौकशी, तक्रारींचे निवारण आणि शिफारसींचे अधिकार मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांचे रक्षण प्रभावीपणे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

दरम्यान, शासकीय वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही मंत्रिमंडळाने आनंदाची बातमी दिली आहे. भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यावेतनात 6,250 रुपयांची तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात तब्बल 10,000 रुपयांची वाढ जाहीर झाली आहे. यासोबतच बी.एस्सी. नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांनाही आता 8,000 रुपयांचे विद्यावेतन मिळणार आहे.

राज्याच्या महसुलात वाढ होण्यासाठी सरकारने उत्पादन शुल्क दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मद्य विक्री व उत्पादन शुल्कात फेरबदल करून अनियमित व्यवहारांवर नियंत्रण आणि महसूल वाढीचा दुहेरी उद्देश साधण्यात येणार आहे. या निर्णयांमुळे शासनाचा महसूल तर वाढेलच, शिवाय कायद्यानुसार व्यवसाय करण्यावर भर दिला जाईल.

हेही वाचा: Mumbai News : 6 वर्षांची चिमुरडी हरवली… पण पोलिसांनी ‘मिशन बचाव’ करून परत मिळवली!