पोलीस महासंचालक कार्यालयाचा धक्का; 84 सहायक निरीक्षकांची पदोन्नती रखडली, 'मॅट'मध्ये दाद मागल्याचा बसला फटका?

Maharashtra Police Latest News : 205 अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची तयारी, मात्र 84 जणांना डावलले; आरक्षण आणि मानीव दिनांकावरून कायदेशीर पेच कायम

मुंबई :- राज्यातील पोलीस दलात सहायक पोलीस निरीक्षक (API) पदावरून पोलीस निरीक्षक (PI) पदावर पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच एक मोठा वाद समोर आला आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने खुल्या प्रवर्गातील 205 अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची तयारी केली असली, तरी याच प्रवर्गातील 84 सहायक पोलीस निरीक्षकांना मात्र या यादीतून डावलण्यात आले आहे. आपल्या हक्कासाठी न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाचे (मॅट) दार ठोठावणे या अधिकाऱ्यांच्या अंगलट आल्याची चर्चा आता पोलीस वर्तुळात रंगली आहे. Maharashtra Police Latest News

काय आहे नेमका वाद?

पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल (विजय घोगरे याचिका, 2017) असतानाही, राज्य सरकारने मागासवर्गीय प्रवर्गाला पदोन्नतीमध्ये लाभ देण्याचा प्रयत्न केला होता. या निर्णयाला खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी 'मॅट'मध्ये आव्हान दिले. 'मॅट'ने या 84 अधिकाऱ्यांना 'मानीव दिनांक' (Deemed Date) देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महासंचालक कार्यालयाने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने या अधिकाऱ्यांची पदोन्नती आता तांत्रिक कारणास्तव रखडली आहे.

364 पदोन्नतींचे आदेश रद्द का झाले?

यापूर्वी 21 ऑगस्ट रोजी पोलीस महासंचालकांनी 364 सहायक निरीक्षकांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी केले होते. मात्र, 'मॅट'ने दिलेल्या निर्देशांनुसार ही पदोन्नती उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असणे आवश्यक होते. सामान्य प्रशासन विभागाने यावर तातडीने आक्षेप घेतल्यानंतर महासंचालक कार्यालयाला ते आदेश घाईघाईने रद्द करावे लागले होते.

'दुहेरी पदोन्नती' आणि शासन निर्णय

राज्य सरकारने 29 जुलै 2025 रोजी एक नवीन शासन निर्णय जारी करून खात्यांतर्गत विभागीय परीक्षेद्वारे आरक्षणाचा पुन्हा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला. गुणवत्ता आणि ज्येष्ठता डावलून आरक्षणाद्वारे पदोन्नती दिली जात असल्याचा आरोप करत 84 अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर लढा सुरू केला, जो आता त्यांच्या पदोन्नतीसाठी अडथळा ठरत असल्याचे दिसत आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अवहेलना?

विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. तरीही पोलीस महासंचालक कार्यालय या 84 अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्याऐवजी कायदेशीर प्रक्रियेत अडकवून ठेवत असल्याचा आरोप बाधित अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. 205 नव्या अधिकाऱ्यांची यादी तयार करताना या अनुभवी 84 जणांना का वगळले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.