Delhi News : शिवसेना कोणाची, उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे? सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा युक्तिवाद; पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर!
Delhi News : नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह नेमके कोणाचे, उद्धव ठाकरे यांचे की एकनाथ शिंदे यांचे?
1 मिनिट वाचन
Delhi News : नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह नेमके कोणाचे, उद्धव ठाकरे यांचे की एकनाथ शिंदे यांचे? या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू असून, दोन्ही गटांकडून आपापल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद केले जात आहेत. ६ आणि ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीशी संबंधित वृत्तांतांमध्येही पक्षाची मूळ रचना, आमदारांचे संख्याबळ आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत.https://maharashtramirror.com/ Delhi News
सर्वोच्च न्यायालयात नेमका काय युक्तिवाद सुरू आहे?
शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याबाबत वाद निर्माण झाला. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देत ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले होते. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणात ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयासह विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याच्या निर्णयालाही आव्हान दिले आहे. त्यामुळे पक्षाचे नेतृत्व, आमदारांची अपात्रता आणि निवडणूक चिन्हावरील अधिकार हे महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर आहेत.
‘केवळ आमदारांचे संख्याबळ म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे’
६ ऑक्टोबरच्या सुनावणीसंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील बहुमत यांमधील फरक अधोरेखित केला.
विधिमंडळातील आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्या गटाला संपूर्ण राजकीय पक्षावर दावा करता येईल का, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पक्षाची संघटना, पक्षाची घटना आणि पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाला डावलून केवळ संख्याबळाच्या आधारे मूळ पक्षावर दावा करणे योग्य नसल्याची भूमिका ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही राजकीय पक्ष आणि त्याच्या विधिमंडळातील गटामधील संबंध, तसेच निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना राजकीय निर्णय घेण्याचे किती स्वातंत्र्य असावे, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
