मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Shambhu border Farmers protest : शंभू बॉर्डर सध्या बंद राहणार, ती उघडण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

Shambhu border Farmers protest Supreme Court petition filed : या प्रकरणी आधीच एक याचिका प्रलंबित आहे, त्यामुळे नव्यावर चर्चा होणार नाही, असे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले.

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Shambhu border

Shambhu border Farmers protest Supreme Court petition filed : या प्रकरणी आधीच एक याचिका प्रलंबित आहे, त्यामुळे नव्यावर चर्चा होणार नाही, असे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्याची इच्छा असल्यास तो प्रलंबित प्रकरणात अर्ज दाखल करू शकतो.

ANI :- हरियाणा आणि पंजाबमधील शंभू सीमा आणि पंजाबचे इतर महामार्ग उघडण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. Shambhu border Farmers protest न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणी एक याचिका आधीच प्रलंबित आहे. नव्या याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी होणार नाही.याचिकाकर्त्याची इच्छा असल्यास तो प्रलंबित प्रकरणात अर्ज दाखल करू शकतो.

पंजाबमधील जालंधरचे रहिवासी याचिकाकर्ते गौरव लुथरा यांनी म्हटले होते की, शेतकरी आंदोलनामुळे शंभू सीमा बऱ्याच दिवसांपासून बंद आहे. आता शेतकरी संघटनांनी पंजाबचे इतर महामार्गही बंद केले आहेत. हे केवळ बेकायदेशीरच नाही तर इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन आहे.

BNS (भारतीय न्यायिक संहिता) आणि NHAI कायद्यांतर्गत रस्त्यात अडथळा निर्माण करणे हा गुन्हा आहे, परंतु पोलिस किंवा NHAI (राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. आंदोलनाच्या अधिकारालाही संविधानाने मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला आहे.पंजाबमधील मोठ्या लोकसंख्येकडून हा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आला आहे.

शेअर करा