Mumbai News : एफडीए अधिकाऱ्यांकडून व्यावसायिकांच्या कथित वसुलीची चौकशी करा : संजय राऊत

Mumbai News मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवाईचे स्वागत करतानाच, विभागातील काही अधिकारी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक कॉमर्स व्यावसायिकांना परवाना निलंबित करण्याची धमकी देऊन कथित वसुली करीत असल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्र लिहून स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai News

एफडीएने अॅनालॉग पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेलमधील अस्वच्छता तसेच मुदतबाह्य खाद्यपदार्थांच्या साठ्याविरोधात केलेल्या कारवाईबद्दल राऊत यांनी मुंढे यांचे अभिनंदन केले. मात्र, या कारवाईचा गैरफायदा काही अधिकारी घेत असल्याचा दावा त्यांनी पत्रात केला आहे.https://maharashtramirror.com/ Mumbai news

FDAतील पदनिर्देशित अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी हॉटेल, रेस्टॉरंट तसेच क्विक कॉमर्स व्यवसायांना परवाना निलंबनाची भीती दाखवून पैसे मागत असल्याचे आरोप राऊत यांनी केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकारामुळे व्यावसायिक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत.

कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तपासणी, नोटीस, अनुपालनासाठी मुदत, सुधारणा नोटीस आणि सुनावणीनंतरच परवाना निलंबित करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित आहे. ही प्रक्रिया टाळून थेट निलंबनाची भीती दाखवून वसुली होत असेल, तर तो अधिकाराचा गैरवापर असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.

ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांनी एका क्विक कॉमर्स कंपनीचा निलंबित परवाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी १७ ते १८ लाख रुपये घेतल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रात केला आहे. तसेच, सोशल मीडियावरील उंदराच्या पोस्टच्या आधारे एका हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, प्रत्यक्ष तपासणीत उंदीर आढळला नसल्याचेही राऊत यांनी नमूद केले आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

फार्मा कंपन्यांवरही समान कठोरतेने कारवाई व्हावी, अशी मागणी करताना राऊत यांनी मोठ्या कंपन्यांबाबत दुजाभाव होत असल्याचा आरोप केला. मात्र, त्यांच्या पत्रातील या आरोपांबाबत संबंधित कंपन्या किंवा FDAची स्वतंत्र प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

राऊत यांच्या प्रमुख मागण्या
बांद्रा, ठाणे आणि अन्य विभागांतील कथित ‘रेट कार्ड’ची स्वतंत्र चौकशी करावी.

ग्राहकांच्या तक्रारीवरून करण्यात येणाऱ्या कारवाईपूर्वी तक्रारीची पडताळणी बंधनकारक करावी.

कायदेशीर प्रक्रिया टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

ठाण्यातील १७-१८ लाखांच्या कथित वसुली प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी.

परवाना निलंबन आणि पुनर्स्थापनेची कारणे व सुनावणीची माहिती सार्वजनिक करावी.

दरम्यान, राऊत यांनी केलेल्या आरोपांवर FDA प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया काय आहे, याकडे आता लक्ष लागले आहे.