मुख्य मजकुराकडे जा
ब्रेकिंग न्यूज
Gokul Election 2026 : ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; राजेश पाटील यांची वर्षभरासाठी अध्यक्षपदी निवड, खासदार धनंजय महाडिकांनी सांगितला फॉर्म्युलाDevendra Fadnavis : “उद्धव ठाकरेंसोबत काम करून माझा अनुभव वाढला”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चामंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संजय राऊतांवरील भेटीमागील कारणांची चर्चा; कौटुंबिक सदिच्छा भेट असल्याचे स्पष्टMumbai News : जुहूमध्ये फटाका फोडण्याच्या वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या; विलेपर्ले परिसरातील खळबळजनक घटनाप्रकरणी दोघांना अटकDiwali Padwa 2026 : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या ‘दिवाळी पाडव्या’चे अद्वितीय महत्त्व; बळीराजाची स्मृती, व्यापारी वर्गाचे नवे पर्व आणि नात्यांमधील गोडव्याचा सोहळा!दिवाळी पाडवा 2026: स्नेहीजनांना पाठवण्यासाठी सुंदर शुभेच्छा आणि संदेश; नात्यांमध्ये गोडवा आणणारा सण

Ramdas Athawale : कोट्यातील 'कोटा'च्या एससीच्या निर्णयावर रामदास आठवले म्हणाले, 'यामुळे अनुसूचित जातीचे नुकसान होईल…'

Ramdas Athawale On Arkshan : केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर आर्थिक निकषांना रिपब्लिकन पक्षाचा तीव्र विरोध आहे.

V
Vivek

1 मिनिट वाचन

Ramdas Athawale : कोट्यातील 'कोटा'च्या एससीच्या निर्णयावर रामदास आठवले म्हणाले, 'यामुळे अनुसूचित जातीचे नुकसान होईल…'

Ramdas Athawale On Arkshan : केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर आर्थिक निकषांना रिपब्लिकन पक्षाचा तीव्र विरोध आहे.

ANI :- केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री आणि आरपीआयचे प्रमुख रामदास आठवले Ramdas Athawale यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर आर्थिक निकषांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. आपला पक्ष याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

रामदास आठवले यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलेले की,

Ramdas Athawaleरिपब्लिकन पक्ष अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर आर्थिक निकषांना कडाडून विरोध करतो.

केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे लिहिले की, "ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाबरोबरच अनुसूचित जातीमध्येही उपवर्गीकरण केले जावे." उप-वर्गीकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व अनुसूचित जातींना न्याय मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीचे (SC) उप-वर्गीकरण स्वीकार्य मानले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की राज्यांद्वारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे उप-वर्गीकरण या गटांमधील अधिक मागासलेल्या जातींना कोट्याची तरतूद सुनिश्चित करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते.सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी (1 ऑगस्ट) राज्यांना अक्षरशः सावध केले की ते राखीव श्रेणीमध्ये कोटा देण्यासाठी अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण करू शकतात, परंतु ते केवळ मागासलेपणाच्या आणि दर्शविण्यायोग्य डेटाच्या आधारावर चालू असले पाहिजे इच्छाशक्तीच्या आधारावर आणि 'इच्छा' आणि 'राजकीय लाभ' च्या आधारावर नाही.

हेही वाचा: Pooja Khedkar Case Update : माजी IAS पूजा खेडकरच्या आईला दिलासा, जमिनीच्या वादात धमकी दिल्याप्रकरणी जामीन मंजूर

शेअर करा