मुंबई महापालिकेच्या तुलनेत पुण्याला होर्डिंगमधून मिळणारा महसूल कस्पटासमान

आता तडजोड नाही, महापालिका आयुक्तांची भूमिका

निलेश राऊत
पुणे: होर्डिंगच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेला एका महिन्यात जेवढे उत्पन्न मिळते, तेवढे उत्पन्न पुणे महापालिकेला एका वर्षातही मिळत नाही. त्यामुळे होर्डिंगच्या शुल्काबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी भूमिका महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केली.

महापालिका हद्दीमध्ये होर्डिंग उभारण्यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून सशुल्क परवानगी दिली जाते. या होर्डिंगचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे बंधनकारक असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून पुणे महापालिका आणि होर्डिंग व्यावसायिकांमध्ये शुल्क आकारणीवरून वाद सुरू आहेत. यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यात महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला आहे.

महापालिकेतर्फे नवीन शुल्क धोरण तयार केले जात असून, त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान व्यावसायिकांच्या वकिलांनी भाडेदरांवर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत शुल्क वाढीस स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे महापालिकेचा होर्डिंगच्या थकबाकी वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच नव्या दर निश्चितीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.

याबाबत आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्ही शुल्क निश्चित करणार आहोत, हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेचे शुल्क खूप कमी आहे. काही जण होर्डिंगचे शुल्क प्रति चौरस फूट ३५० रुपये असावे अशी मागणी करत आहेत. पण हे शुल्क ७०० ते ७५० रुपये प्रति चौरस फूट असू शकते."