पुणे पोलीस आयुक्तांनी सुप्रिया सुळेंचे आरोप खोडून काढत मांडला शहर पोलिसांच्या कामाचा लेखाजोखा

पुणे सुरक्षित शहर, 'गुन्हेगारीची राजधानी' म्हणणे वस्तुस्थितीहीन; पोलीस आयुक्तांचे खासदार सुप्रिया सुळे यांना पत्राद्वारे चोख उत्तर

पुणे: पुणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांना पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पत्राद्वारे अधिकृत उत्तर दिले आहे. पुण्याची गुन्हेगारी देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे किंवा पुणे हे 'गुन्हेगारीची राजधानी' आहे, हा दावा फेटाळत पोलीस आयुक्तांनी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) च्या अधिकृत आकडेवारीसह शहरातील गुन्हेगारीत घट झाल्याचे तथ्य समोर आणले आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांना पाठवलेल्या या पत्रात पोलीस आयुक्तांनी पुणे पोलिसांच्या कामगिरीचा सविस्तर ताळेबंद मांडला असून, सोशल मीडियावरून पसरवल्या जाणाऱ्या नकारात्मक आणि तथ्यहीन अफवांमुळे नागरिकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अभूतपूर्व घट: पोलिसांचा दावा
शहरातील गुन्हेगारीचा कल सातत्याने कमी होत असून, सन २०२५ च्या तुलनेत २०२६ मध्ये (संदर्भ कालावधी १ जानेवारी ते २७ मे २०२६) जवळपास सर्वच प्रमुख आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. गुन्ह्यांची सांख्यिकी (टक्केवारीतील बदल): साखळी चोरी: -५६% जबरी चोरी: -३६% वाहन चोरी: -२८% घरफोडी: -१४% खून आणि खुनाचा प्रयत्न: -१०.५% बलात्कार: -७% शारीरिक दुखापत (Body Offences): -३% तसेच वाहनांच्या तोडफोडीत -५०%.

खुनाच्या घटनांबाबत स्पष्टीकरण
खुनाच्या गुन्ह्यांमध्ये अवघ्या ६ गुन्ह्यांची किरकोळ वाढ झाली आहे, मात्र त्यातील किमान १० गुन्हे हे कुटुंबातील अंतर्गत वादातून (उदा. पतीने पत्नीची किंवा मुलीने वडिलांची हत्या करणे) घडलेले आहेत, ज्यांचा रस्त्यावरील कायदा-सुव्यवस्थेशी थेट संबंध नाही.

एनसीआरबी डेटा: १९ महानगरांमध्ये पुणे सुरक्षित स्थानावर
पुणे शहर देशात पाचव्या क्रमांकावर असल्याचा दावा खोडून काढताना पोलीस आयुक्तांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो'च्या 'क्राइम इन इंडिया' अहवालाचा हवाला दिला आहे.

एकूण दखलपात्र गुन्हे
देशातील १९ प्रमुख महानगरांपैकी पुणे १८ व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच केवळ एकच शहर पुण्याच्या तुलनेत सरस कामगिरीवर आहे. एकूण आयपीसी, बीएनएस गुन्ह्यांच्या श्रेणीत पुणे १९ महानगरांमध्ये १५ व्या क्रमांकावर आहे. खुनाच्या दराबाबत पुणे शहराचा क्रमांक १९ महानगरांमध्ये ११ वा आहे. या अधिकृत आकडेवारीवरून पुणे हे देशातील अत्यंत सुरक्षित शहर असल्याचे सिद्ध होते, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.

'कोयता गँग' आणि लॉकडाऊनच्या अफवांवर कडक भूमिका
शहरात 'कोयता गँग' नावाची कोणतीही संघटित टोळी कार्यरत नसून, केवळ धारदार शस्त्रांचा वापर करून घडणाऱ्या गुन्ह्यांना सोशल मीडियावर हे नाव देऊन भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. तसेच, बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर जारी करण्यात आलेल्या नेहमीच्या नियामक अधिसूचनेचा 'लॉकडाऊन' म्हणून चुकीचा प्रचार करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या टपऱ्या आणि फूड स्टॉल्समुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची गर्दी होत असल्याने, शांतता राखण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपाची दुकाने रात्री १० वाजता बंद करण्याची कायदेशीर अंमलबजावणी सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.

संघटित गुन्हेगारी आणि ड्रग्ज माफियांचा बिमोड
गेल्या २ वर्षांत पुणे पोलिसांनी संघटित गुन्हेगारी आणि ड्रग्ज रॅकेटविरुद्ध केलेली कारवाई ऐतिहासिक ठरली आहे. गेल्या २ वर्षांत २०० गुन्ह्यांमध्ये तब्बल १००० हून अधिक गुन्हेगारांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई झाली आहे. याच कालावधीत ५०० गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल करून २० कोटींचे ड्रग्ज जप्त केले. तर २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा पर्दाफाश करत कोणत्याही राज्य यंत्रणेची देशातील सर्वात मोठी ३,७०० कोटी रुपयांची ड्रग्ज जप्ती पुणे पोलिसांनी केली.

तडीपारी व स्थानबद्धता
गेल्या २ वर्षांत २५० हून अधिक गुन्हेगारांना 'एमपीडीए' अंतर्गत स्थानबद्ध केले असून ५०० हून अधिक गुन्हेगारांना तडीपार केले आहे.

"चूक दुरुस्त करण्यासाठी सहकार्य करा"
शेवटी, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना आवाहन केले आहे की, आम्ही विधायक टीकेचे नेहमीच स्वागत करतो, परंतु वस्तुस्थितीला सोडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांमुळे ९,००० पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होते. पुणे हे शिक्षण आणि आयटी हब असून ते गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित ठेवण्यास पोलीस कटिबद्ध आहेत. त्यामुळे जनतेसमोर खरे सत्य आणण्यासाठी खासदारांनी यंत्रणेवर विश्वास ठेवून सहकार्य करावे, अशी विनंती आयुक्तांनी पत्राच्या शेवटी केली आहे.