PUNE NEWS : मुळशीच्या ७ टीएमसी पाण्याच्या वाटपाचे नियोजन अंतिम टप्प्यात

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए मध्ये समन्वय; स्थानिक मुळशीकरांचा तीव्र विरोध

पुणे PUNE NEWS: पुणे महानगर प्रदेशातील वाढते नागरीकरण आणि पाण्याची तीव्र टंचाई लक्षात घेता, मुळशी धरणातून बिगर सिंचनासाठी मंजूर झालेल्या ७ टीएमसी पाण्याच्या वाटपाचे नियोजन आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. या प्रकल्पात केवळ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकाच नव्हे, तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हा देखील एक अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार असणार आहे.PUNE NEWS

जलसंपदा विभागाने मंजूर केलेल्या एकूण ७ टीएमसी पाण्यापैकी पुणे महापालिका सर्वाधिक ५ टीएमसी पाणी उचलणार असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए प्रत्येकी १ टीएमसी पाणी वापरणार आहेत. या नियोजित त्रिपक्षीय आराखड्यानुसार, तिन्ही यंत्रणा आपापल्या लोकसंख्येच्या गरजेनुसार या पाण्याचे वाटप करून घेतील.

हिंजवडी आयटी पार्कसह लगतच्या गावांना लाभ
पीएमआरडीए क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या हिंजवडी आयटी पार्कसह लगतची गावे, भुगाव, भुकूम आणि कोळवण खोऱ्यातील वाढत्या गृहप्रकल्पांना या १ टीएमसी पाण्यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे. या पाणी उचलण्याच्या आणि वितरणाच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च देखील या तिन्ही संस्था त्यांच्या वाटपानुसार प्रमाणशीर पद्धतीने उचलणार आहेत. पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने या संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव तातडीने राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.PUNE NEWS

मुळशीकरांचा प्रकल्पाला तीव्र विरोध: 'आमचे पाणी पळवू देणार नाही'
पाण्याच्या या त्रिपक्षीय वाटपाची प्रक्रिया गतिमान झाली असली, तरी दुसरीकडे मुळशी तालुक्यातील स्थानिक रहिवाशांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. "शहरांच्या आणि नवीन गृहप्रकल्पांच्या हव्यासापोटी ग्रामीण भागाच्या हक्काच्या पाण्यावर दरोडा टाकला जात आहे," असा आरोप स्थानिक गावकऱ्यांनी केला आहे. मुळशी हा शेतीप्रधान आणि धरणाचा मुख्य स्त्रोत असलेला भाग असून, येथील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आधीच गंभीर आहे.

तीव्र आंदोलनाचा इशारा
जर मुळशीचे पाणी मोठ्या प्रमाणात पुणे, पिंपरी आणि पीएमआरडीए च्या शहरी भागांकडे वळवले गेले, तर तालुक्यातील शेती उद्ध्वस्त होईल आणि भविष्यात स्थानिकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकावे लागेल, अशी भीती मुळशीकरांनी व्यक्त केली आहे. गावकऱ्यांनी याविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला असून, कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामीण भागाची कोंडी करून शहरांना पाणी देऊ नये, अशी आग्रही मागणी केली आहे.PUNE NEWS

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केली स्पष्ट भूमिका
मुळशीच्या पाणी वाटपावरून सुरू असलेल्या या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. या गंभीर विषयावर बोलताना त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होत असून नागरिकांना पुरेसे पिण्याचे पाणी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, हे करत असताना मुळशीतील स्थानिक शेतकऱ्यांवर किंवा रहिवाशांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. शहरांची पाण्याची गरज आणि ग्रामीण भागाचे हक्क या दोन्ही गोष्टींमध्ये सुवर्णमध्य साधला जाईल."

प्रशासनाला स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करून त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. सर्वांना सोबत घेऊन आणि स्थानिक लोकभावनांचा आदर करूनच अंतिम तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी मीडियाशी बोलताना दिले.PUNE NEWS

पाणी नियोजनासमोरील आव्हाने आणि पुढील पावले
तिन्ही यंत्रणांना पाणी वाटप निश्चित झाले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. मुळशी धरणातून पाणी उचलण्यासाठी लागणारी नवीन पायाभूत सुविधा, जलवाहिन्या टाकणे आणि त्याला होणारा स्थानिक विरोध हाताळणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. जलसंपदा विभाग, टाटा पॉवर, दोन्ही महापालिका आणि पीएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी लवकरच या संदर्भात एकत्र येऊन पुढील तांत्रिक आराखडा आणि पाणी वितरणाची शास्त्रीय पद्धत निश्चित करणार आहेत.

PUNE NEWS